राजधानी लखनऊ के इन स्थानों पर स्ट्रीट फूड हब किए जाएंगे विकसित

लखनऊ। स्ट्रीट फूड के शौकीन लोगों को अब अच्छी गुणवत्ता के साथ साफ-सफाई से बने व्यंजन खाने को मिलेंगे। एफएसडीए की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने रिवर फ्रंट, रूमी दरवाजा, चारबाग में फूड कार्ट का लाइसेंस देने का निर्देश दिया है।

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दिव्यांग व महिलाओं को मिलेगी वरीयता

दिव्यांगों और महिलाओं को आवंटन मिलेगा। गुणवत्ता और साफ सफाई के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। चुने गए स्थानों को स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां घूमने आने वाले अपने पसंदीदा व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे।

डीएम ने की खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्यों की समीक्षा

कलेक्ट्रेट स्थित डॉ एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केन्द्र की योजना ‘ईट राइट चैलेंज में अब तक कितना कार्य हुआ, इसकी जानकारी ली।

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उन्होंने स्ट्रीट फूड जोन में फूड कार्ट के लिए अनुदान पर गाड़ियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहयोग से स्ट्रीट फूड विकसित किए जाएंगे।

फूड कार्निवाल का आयोजन करने के निर्देश

डीएम ने पांच से 11 दिसम्बर के बीच फूड कार्निवाल का आयोजन करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी और महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र से समन्वय कर एक जिला एक उत्पाद से संबंधित खाद्य वस्तुओं के स्टाल भी लगाए जाएं।

खाद्य सामग्री को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश

इसके अलावा हनुमान सेतु, मनकामेश्वर मंदिर और आशियाना गुरुद्वारा के व्यवस्था अधिकारियों से बात कर केन्द्र सरकार की ही ‘भोग योजना को लागू कराया जाए। ‘शेयर फूड शेयर जॉय के अंतर्गत होटल, रेस्त्रां, कैटरिंग संस्थानों में बची खाद्य सामग्री को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

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इसके लिए इस क्षेत्र में कार्य कर रहे एनजीओ, होटल-रेस्टोरेंट एसोसिएशन के बीच एक समझौता कराने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि, एफएसडीए यह जांच करता रहे कि गरीबों को दिया जाने वाला भोजन ताजा हो और गुणवत्ता सही हो।

हाईजीन रेटिंग और स्कूलों में सही और पोषण देने वाले खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता के संबंध में भी डीएम ने निर्देश दिया। कहा कि, इसके लिए स्कूलों में पोस्टर और क्विज का आयोजन किया जाए।

तहसील और नगर निगम में शिविर लगाए जाए

डीएम ने कहा कि, खाद्य लाइसेंस के लिए पंजीकरण बढ़ाने को सभी तहसीलों और नगर निगम में शिविर लगाए जाएं। इस मौके पर लोक सेवा आयोग से चयनित 2018 बैच के 23 नवनियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से भी डीएम ने बात की।

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अधिकारियों को डीएम ने दिए प्रशस्ति पत्र

साथ ही शिक्षक दिवस और जीएसटी काउंसिल बैठक में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को डीएम ने प्रशस्तिपत्र दिया।