ई दिल्ली: देश में डिजिटल भुगतान की रीढ़ बन चुकी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर एक बार फिर व्यापारी छूट दर (Merchant Discount Rate-MDR) पर बहस तेज हो गई है। उद्योग विशेषUPI पेमेंट पर लग सकता है चार्ज? एमडीआर को लेकर तेज हुई बहस, जानिए ग्राहकों, व्यापारियों और डिजिटल भुगतान पर क्या होगा असर
ज्ञों का मानना है कि सवाल यह नहीं है कि भुगतान कंपनियों को टिकाऊ आय मॉडल की जरूरत है या नहीं, बल्कि असली मुद्दा यह है कि यदि यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू किया जाता है तो इसका वित्तीय बोझ आखिर कौन उठाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर एमडीआर लागू होता है तो इसका सीधा असर व्यापारियों, ग्राहकों और पूरे डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम पर पड़ सकता है। खासतौर पर छोटे व्यापारियों और किराना दुकानों के लिए यह अतिरिक्त खर्च चिंता का कारण बन सकता है।
क्या होता है एमडीआर?
मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क होता है जो किसी डिजिटल भुगतान को प्रोसेस करने के बदले व्यापारियों से लिया जाता है। यह राशि बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर या अन्य भुगतान प्लेटफॉर्म के बीच तय नियमों के अनुसार वितरित होती है। फिलहाल अधिकांश यूपीआई भुगतान पर व्यापारियों से एमडीआर नहीं लिया जाता, जिससे यूपीआई देश का सबसे लोकप्रिय और किफायती डिजिटल भुगतान माध्यम बन चुका है।
व्यापारियों पर बढ़ सकता है आर्थिक दबाव
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि एमडीआर लागू किया जाता है तो इसका खर्च पूरी तरह बैंक या भुगतान कंपनियां वहन नहीं करेंगी। ऐसे में यह लागत व्यापारियों के लिए अतिरिक्त परिचालन खर्च बन सकती है। इससे उनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है और कारोबार में निवेश की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है।
शुरुआती दौर में कई व्यापारी इस खर्च को खुद वहन करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यह संभव नहीं होगा। ऐसे में वे या तो ग्राहकों को मिलने वाली छूट और ऑफर कम कर सकते हैं या फिर उत्पादों और सेवाओं की कीमतें बढ़ा सकते हैं।
छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा असर
विशेषज्ञों के अनुसार, एमडीआर लागू होने का सबसे बड़ा असर छोटे दुकानदारों, किराना स्टोर, स्थानीय व्यापारियों और सूक्ष्म उद्यमों पर पड़ सकता है। इन कारोबारों ने हाल के वर्षों में तेजी से यूपीआई भुगतान को अपनाया है। यदि प्रत्येक लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा तो कई छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने से बच सकते हैं।
डिजिटल भुगतान की रफ्तार हो सकती है धीमी
विशेषज्ञों का मानना है कि कम राशि वाले लेनदेन पर भी यदि शुल्क लागू होता है तो व्यापारी यूपीआई भुगतान लेने से हिचक सकते हैं। इसका सीधा असर डिजिटल भुगतान के विस्तार पर पड़ेगा। इससे नकद लेनदेन की ओर वापसी की संभावना भी बढ़ सकती है।
यदि व्यापारी ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलना शुरू करते हैं या यूपीआई भुगतान को हतोत्साहित करते हैं तो उपभोक्ताओं का डिजिटल भुगतान के प्रति उत्साह भी कम हो सकता है। इससे सरकार के कैशलेस इकोनॉमी के लक्ष्य को भी झटका लग सकता है।
केवल भुगतान कंपनियों का नहीं, पूरे सिस्टम का सवाल
विशेषज्ञों का कहना है कि यह बहस केवल भुगतान कंपनियों की कमाई तक सीमित नहीं है। यूपीआई आज देश का एक महत्वपूर्ण डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बन चुका है। इसलिए जरूरी है कि बैंक, फिनटेक कंपनियां और अन्य हितधारक भुगतान व्यवस्था में निवेश करते रहें, लेकिन इसका बोझ व्यापारियों और ग्राहकों पर न पड़े।
संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती
विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य की नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें भुगतान कंपनियों को टिकाऊ आय का मॉडल मिले, लेकिन व्यापार करने की लागत न बढ़े। साथ ही उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और डिजिटल भुगतान को अपनाने की रफ्तार भी प्रभावित न हो। आने वाले समय में एमडीआर पर होने वाला फैसला देश के डिजिटल भुगतान तंत्र की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
