अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लेकर विवाद दुनिया के कई देशों के बीच लंबे समय से बने हुए हैं। इतिहास गवाह है कि सीमाओं के कारण कई बड़े युद्ध लड़े गए और आज भी अनेक देशों के बीच सीमा विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। भारत भी पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार समेत कई देशों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। ऐसे में अक्सर ‘नो मैन्स लैंड’ (No Man’s Land) और ‘जीरो लाइन’ जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दो देशों की सीमाओं के बीच मौजूद इस जमीन पर किसका अधिकार होता है और इसे ‘नो मैन्स लैंड’ क्यों कहा जाता है? आइए विस्तार से समझते हैं।
क्या होती है ‘नो मैन्स लैंड’?
‘नो मैन्स लैंड’ उस क्षेत्र को कहा जाता है जो दो देशों की सीमाओं के बीच स्थित होता है। यह ऐसा इलाका होता है जिसे सामान्य परिस्थितियों में किसी भी देश के नागरिकों के उपयोग के लिए नहीं छोड़ा जाता। कई मामलों में यह क्षेत्र दोनों देशों के बीच एक बफर जोन (Buffer Zone) की तरह काम करता है, ताकि सीमाओं पर सीधा टकराव कम किया जा सके।
हालांकि हर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ‘नो मैन्स लैंड’ एक जैसी नहीं होती। इसकी चौड़ाई, स्थिति और नियम संबंधित देशों के बीच हुए समझौतों और सीमा निर्धारण पर निर्भर करते हैं।
क्या इस जमीन पर किसी देश का अधिकार होता है?
विशेषज्ञों के अनुसार ‘नो मैन्स लैंड’ का मतलब यह नहीं है कि यह पूरी तरह मालिकाना हक से मुक्त जमीन है। कई स्थानों पर यह सिर्फ सुरक्षा कारणों से खाली छोड़ा गया क्षेत्र होता है, जबकि कुछ सीमाओं पर इसे एक तटस्थ क्षेत्र (Neutral Zone) के रूप में भी देखा जाता है।
भारत-पाकिस्तान सीमा के कई हिस्सों में सीमा निर्धारण के अनुसार दोनों देशों की अपनी-अपनी सीमा स्पष्ट होती है, लेकिन उनके बीच मौजूद कुछ खाली हिस्सों में आम नागरिकों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है। इस क्षेत्र का उपयोग खेती, निर्माण या अन्य सामान्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता।
क्या होती है ‘जीरो लाइन’?
जीरो लाइन उस वास्तविक सीमा को कहा जाता है जहां दो देशों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं एक-दूसरे के सामने होती हैं। भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कई स्थानों पर जीरो लाइन को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है। यह वह स्थान होता है जहां दोनों देशों की सीमा सुरक्षा एजेंसियां अपनी-अपनी सीमा की निगरानी करती हैं।
जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बेहद संवेदनशील रहती है। यहां दोनों देशों की चौकियां आमने-सामने मौजूद होती हैं और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।
नो मैन्स लैंड में आम लोगों की एंट्री क्यों नहीं होती?
सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। इसी वजह से ‘नो मैन्स लैंड’ में आम नागरिकों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहती है। कई संवेदनशील इलाकों में बारूदी सुरंगें (Land Mines), निगरानी उपकरण, हाई-टेक कैमरे, सेंसर और सैन्य चौकियां तैनात रहती हैं।
सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारतीय सेना या संबंधित सुरक्षा एजेंसियां लगातार गश्त करती हैं ताकि किसी भी प्रकार की घुसपैठ, तस्करी या अवैध गतिविधि को रोका जा सके। पाकिस्तान की ओर भी पाकिस्तानी रेंजर्स सीमा की निगरानी करते हैं।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर क्यों रहती है ज्यादा संवेदनशीलता?
भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा लंबे समय से सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई बार सीमा पार से घुसपैठ, संघर्ष विराम उल्लंघन और गोलीबारी जैसी घटनाएं सामने आती रही हैं। ऐसे में नो मैन्स लैंड और जीरो लाइन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था अन्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक सख्त रखी जाती है।
विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा (LoC) के आसपास सैन्य गतिविधियां अधिक रहती हैं और हर गतिविधि पर आधुनिक तकनीक के जरिए निगरानी की जाती है।
क्या हर देश की सीमा पर होती है नो मैन्स लैंड?
ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया की सभी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर ‘नो मैन्स लैंड’ मौजूद हो, यह नियम नहीं है। कई देशों की सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित होती हैं और उनके बीच कोई अलग खाली क्षेत्र नहीं छोड़ा जाता। वहीं कुछ विवादित सीमाओं या संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतों के अनुसार बफर जोन बनाया जाता है।
