ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 44 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन की योजना की शुरुआत की, जिससे प्राधिकरण को प्लॉट के एवज में रिजर्व प्राइस से करीब 5 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इन औद्योगिक भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के जरिए हो रहा है। इसके अलावा इस योजना से 10 हजार युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलने का अनुमान है। इस योजना की शुरुआत 30 जनवरी को हुई, जिसके साथ ही इसका ब्रोशर भी ऑनलाइन उपलब्ध हो गया।
योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी: अधिकारी
मिली जानकारी के मुताबिक, अधिकारी ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 19 फरवरी है। पंजीकरण शुल्क, ईएमडी (अर्नेस्ट मनी डिपोजिट) और प्रोसेसिंग फीस भी 19 फरवरी तक ही जमा की जा सकती है। उन्होंने बताया कि आवंटन के पश्चात इन भूखंडों पर एक माह में ही कब्जा मिल जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एन.जी. रवि कुमार का कहना है कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक निवेश के केंद्र के रूप में उभरा है। उद्यमियों की मांग व जरूरत को देखते हुए स्कीम लांच कर दी गई है। तय समयसीमा में प्लॉट पर पजेशन दे दिए जाएंगे। इससे निवेश के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे।