लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी पदों पर सीधी भर्ती के बाद पहली नियुक्ति से पहले होने वाले चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रक्रिया के लिए नई एकीकृत नीति जारी की है। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नए नियमों के तहत पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) को सत्यापन रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर देनी होगी। साथ ही, केवल सत्यापन लंबित होने के कारण चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र नहीं रोका जाएगा।
यूपी सरकारी नौकरी के 10 नए नियम
1. 30 दिन में पूरा होगा सत्यापन: जिला पुलिस और LIU को सत्यापन का अनुरोध मिलने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी को भेजनी होगी।
2. नियुक्ति पत्र के लिए नहीं करना होगा इंतजार: सामान्य पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित स्व-घोषणा और दस्तावेज लेने के बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जा सकेगा।
3. घर जाकर पूछताछ नहीं होगी: पुलिस और LIU अभ्यर्थियों के घर जाकर पूछताछ नहीं करेंगे। उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।
4. थाने बुलाने की अनिवार्यता खत्म: सामान्य सत्यापन के लिए अभ्यर्थी की व्यक्तिगत मौजूदगी जरूरी नहीं होगी।
5. गंभीर अपराधों पर सख्ती: हत्या, दुष्कर्म, दहेज हत्या, अपहरण, आतंकवादी गतिविधियों और पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में निर्धारित कानूनी स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी अपात्र हो सकते हैं।
6. पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर कार्रवाई: परीक्षा में नकल, पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी बैठाने और फर्जी प्रमाणपत्र बनवाने जैसे मामलों में शामिल लोगों को सरकारी सेवा के लिए अयोग्य माना जा सकता है।
7. साइबर अपराध और आर्थिक अपराध भी दायरे में: डिजिटल अरेस्ट, यूपीआई धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों को भी सत्यापन नीति में शामिल किया गया है।
8. सिर्फ FIR दर्ज होना अयोग्यता नहीं: किसी अभ्यर्थी के खिलाफ FIR या जांच लंबित होने मात्र से उसे स्वतः नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। मामले की प्रकृति और कानूनी स्थिति देखी जाएगी।
9. प्रतिकूल रिपोर्ट पर मिलेगा पक्ष रखने का मौका: यदि पुलिस रिपोर्ट अभ्यर्थी के खिलाफ आती है, तो जिलाधिकारी को अंतिम संस्तुति से पहले उसे ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से अपना पक्ष रखने का अवसर देना होगा।
10. गलत जानकारी देने पर नियुक्ति रद्द: यदि अभ्यर्थी ने आपराधिक मामलों या अन्य जरूरी जानकारियों को छिपाया और यह बात बाद में सामने आई, तो नियुक्ति रद्द की जा सकती है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं होगी कार्रवाई
सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की राजनीतिक विचारधारा, सरकार की नीतियों की आलोचना या शांतिपूर्ण विरोध को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता का आधार नहीं बनाया जा सकता। हालांकि, हिंसक तरीके से सामाजिक व्यवस्था बदलने की वकालत करने वाले संगठनों से जुड़ाव और ऐसी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी को नियमों के तहत देखा जाएगा।
पहले से सरकारी नौकरी कर रहे कर्मचारियों को राहत
नई नीति के अनुसार, पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का नए सिरे से चरित्र सत्यापन कराना जरूरी नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर उनके पुराने विभाग से संबंधित जानकारी मांगी जा सकती है। संवेदनशील पदों के लिए अलग और अधिक विस्तृत सत्यापन की व्यवस्था भी रखी गई है।
युवाओं को क्या फायदा होगा?
नई व्यवस्था से चयन के बाद नियुक्ति मिलने में होने वाली अनावश्यक देरी कम हो सकती है। हालांकि, औपबंधिक नियुक्ति का मतलब अंतिम नियुक्ति की गारंटी नहीं है। सत्यापन में प्रतिकूल जानकारी मिलने या गलत घोषणा सामने आने पर नियुक्ति प्रभावित हो सकती है। अभ्यर्थियों को आवेदन और सत्यापन के दौरान सभी जानकारियां सही-सही देनी चाहिए।
