8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए नया अपडेट सामने आया है। आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के ‘What’s New’ पेज पर आखिरी अधिसूचना 21 सितंबर 2026 की दिखाई दे रही है। वहीं, इस पेज के निचले हिस्से में वेबसाइट को 4 नवंबर 2026 को अपडेट किए जाने की तारीख दर्ज है। हालांकि, इस अपडेट में कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने, फिटमेंट फैक्टर या नई पे-मैट्रिक्स को लेकर कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में वेबसाइट अपडेट को वेतन बढ़ोतरी का आदेश समझना सही नहीं होगा।
वेबसाइट पर क्या नया दिखाई दे रहा है?
आयोग की वेबसाइट के अनुसार, ‘What’s New’ सेक्शन में सबसे हाल की अधिसूचना 21 सितंबर 2026 को जारी की गई थी। इसमें आयोग के 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई दौरे की जानकारी दी गई थी। इस दौरान कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनभोगियों से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की व्यवस्था थी।
इससे पहले आयोग ने बेंगलुरु, जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, पुडुचेरी, कोलकाता और लखनऊ सहित अलग-अलग शहरों में बैठक और परामर्श कार्यक्रमों की जानकारी साझा की थी। इन बैठकों का उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की मांगों तथा सुझावों को समझना है। वेबसाइट पर 4 नवंबर की अपडेट तारीख दर्ज होने के बावजूद 21 सितंबर के बाद कोई नई अधिसूचना सूचीबद्ध नहीं है।
8वें वेतन आयोग का गठन कब हुआ था?
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव हैं।
आयोग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करनी है। इसमें कर्मचारी संगठनों और पेंशनभोगियों से सुझाव लेने के लिए ऑनलाइन प्रश्नावली भी जारी की गई थी। इसमें 18 सवाल शामिल थे और MyGov पोर्टल पर जवाब देने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 थी। आयोग को ज्ञापन और सुझाव भेजने की समयसीमा भी बढ़ाकर 15 जून 2026 की गई थी। ये दोनों प्रस्तुतियां फिलहाल बंद हो चुकी हैं।
क्या कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने वाली है?
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आठवें वेतन आयोग के बाद उनकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। फिलहाल इसका आधिकारिक जवाब उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अभी तक नया फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक वेतन या संशोधित पे-मैट्रिक्स घोषित नहीं किया है।
फिटमेंट फैक्टर वह गुणक होता है, जिसकी मदद से मौजूदा बेसिक पे को संशोधित बेसिक पे में बदलने की गणना की जाती है। सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था, लेकिन आठवें वेतन आयोग के लिए इसी तरह का कोई आंकड़ा अभी आधिकारिक रूप से तय नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर चल रहे 2.0, 2.5 या इससे अधिक फिटमेंट फैक्टर के दावों को सरकारी फैसला नहीं माना जाना चाहिए।
कब तक आ सकती है आयोग की रिपोर्ट?
आठवें वेतन आयोग को गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी हैं। इस हिसाब से रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा लगभग 3 मई 2027 बनती है। जरूरत पड़ने पर आयोग किसी विषय पर अपनी सिफारिशें तैयार होने के बाद अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है।
हालांकि, रिपोर्ट आने के बाद भी वेतन अपने आप नहीं बढ़ेगा। केंद्र सरकार आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, उनके लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
1 जनवरी 2026 से मिलेगा एरियर?
सरकार की अक्टूबर 2025 की जानकारी में सामान्य दस वर्षीय वेतन आयोग चक्र के आधार पर 1 जनवरी 2026 से सिफारिशों का प्रभाव अपेक्षित बताया गया था। लेकिन यह तारीख अंतिम कार्यान्वयन आदेश नहीं है। कर्मचारियों को एरियर मिलेगा या नहीं और मिलेगा तो उसकी गणना किस तरह होगी, यह सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
निष्कर्ष: 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर 4 नवंबर की अपडेट तारीख जरूर दिख रही है, लेकिन फिलहाल वेतन बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन में बदलाव को लेकर कोई नया अंतिम फैसला घोषित नहीं हुआ है। कर्मचारियों को आधिकारिक सिफारिशों और सरकार के आदेश का इंतजार करना होगा।
