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बघेल सरकार ने सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 76 किया आरक्षण

छत्तीसगढ़ में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का कोटा 10 से घटाकर चार फीसदी कर दिया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति (एससी) का आरक्षण 16 से कम कर 13 किया गया है। इसका सीधा फायदा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को मिला है। इस संबंध में शुक्रवार को राज्य विधानसभा में दो संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिए गए।

राज्य में ओबीसी कोटा पहले 14 था, जिसे बढ़ाकर 27 किया गया है। एसटी आरक्षण 20 से 32 किया गया है। राज्य में अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 76 आरक्षण हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण) संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक पेश किए, जो पांच घंटे चली बहस के बाद पारित हो गए।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, सरकार द्वारा गठित क्यूडीसी (मात्रात्मक डाटा आयोग) के तहत राज्य में ओबीसी व ईडब्ल्यूएस श्रेणियों का सर्वे किया गया। इस आधार पर हमने आरक्षण में बदलाव का कदम उठाया।

 

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