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बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लगाए ये आरोप, कहा… 

5वीं अनुसूची के अंतर्गत शेड्यूल एरिया में एकल पद पर आरक्षण को लेकर कैबिनेट से एक प्रस्ताव पास करके इसे केंद्र सरकार के पास भेजने का निर्णय बुधवार को आयोजित हुई टीएसी की बैठक में किया गया। बीजेपी ने इस पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए राज्य की हेमंत सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से सरकार ऐसा काम कर रही है। कहा कि हेमंत सरकार सब कुछ केंद्र के पाले में डाल रही है।
बाबूलाल मरांडी ने मौजूदा सरकार पर लगाए आरोप एसटी आरक्षण से संबंधित प्रस्ताव कैबिनेट से पास करके उसे केंद्र सरकार के पास भेजने के फैसले पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब सरकार की मंशा ठीक नहीं है। जब हेमंत सरकार को अपने झूठे वादों की पोल खुलने का डर सताने लगा तो तकनीकी रूप से अव्यवाहारिक विषयों को केंद्र के पाले में डालकर लोगों को भ्रमित कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा क मौजूदा झारखंड सरकार ठीक इसी भ्रमजाल से लोगों को भ्रमित कर रही है ताकि इनके भ्रष्टाचार से लोगों का ध्यान भटक सके। स्थानीयता और निकाय चुनाव में कुतर्क देने का आरोप बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि स्थानीयता से लेकर नगर निकाय चुनाव तक के मुद्दों पर केवल झूठे कुतर्क के सहारे खुद की पीठ थपथपाना और विधेयकों को अनुशंसा के लिए केंद्र को भेजकर सरकार लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि हर चीज को लटकाकर रखना ही इनकी कार्यसंस्कृति है। जनता सब ठीक रही है। बुधवार को आयोजित टीएसी की बैठक में क्या हुआ!  गौरतलब है कि बुधवार की शाम को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित टीएसी की बैठक में 11 एजेंडों पर चर्चा हुई। इसमें मुख्य रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया। मीटिंग में अधिकांश सदस्यों ने एकल पद पर एसटी आरक्षण खत्म करने का विरोध किया। बता दें कि रांची नगर निगम में मेयर का पद एससी के लिए आरक्षित किया गया है जिसका अधिकांश आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है। ऐसे में बैठक में सुझाव आया कि इससे संबंधित एक प्रस्ताव कैबिनेट में लाकर उसे केंद्र सरकार के पास अनुशंसा के लिए भेजा जाए। फिलहाल, निकाय चुनाव भी टल गया है।

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