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सीएम भूपेश बघेल का एलान : छत्तीसगढ़ में दोबारा बहाल होगी पुरानी पेंशन व्यवस्था

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा बहाल की जाएगी. राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए बुधवार को इसका एलान किया. बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि, इस बजट में सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम दोबारा बहाल करने का प्रस्ताव करता हूं.

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रोजगार मिशन को लेकर 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे

इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि, संभावित नई रोजगार के सृजन के लिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन को लेकर 2 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए प्रति वर्ष की राशि बढ़ाकर 6 हजार रुपये से अब 70 हजार रुपये अगले साल से कर दी गई है.

ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया

इससे पहले, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पेश करने के लिए जिस ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया वो चमड़े या जूट का नहीं होकर गोबर के बाई प्रोडक्ट से निर्मित है. मुख्यमंत्री के द्वारा बजट के लिए इस्तेमाल किए गए ब्रीफकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया गया है जिसे महिला स्वसहायता समूह की दीदी नोमिन पाल द्वारा बनाया गया है.

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छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने मां लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में गो-धन से निर्मित ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया है.

किसानों और मेहनतकशों का सम्मान

इससे पहले, मुख्यमंत्री बघेल ने मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के लिए उनके प्रति प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि, छत्तीसगढ़ सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार है.

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उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को, गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुपालकों को और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रही है, जिससे वह और अधिक मेहनत से अपने काम कर सकें.

91 हजार करोड़ रुपए की राशि दी

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों, गरीब, मजदूरों, महिलाओं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 91 हजार करोड़ रुपए की राशि सीधे दी है, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि, केंद्र से राज्य सरकार को मिलने वाले अनुदान और केंद्रीय करों का हिस्सा लगातार कम होता जा रहा है. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार जीएसटी की राशि न देकर कर्ज लेने के लिए कहती है और इस वर्ष जून 2022 में जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि भी बंद हो जाएगी. उन्होंने कहा कि, इससे छत्तीसगढ़ को लगभग 5,000 करोड़ का नुकसान होगा.

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