पीएम मोदी ने निभाया किसानों से किया वादा, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का रास्ता साफ, कैबिनेट मीटिंग में लग गई मुहर

पीएम मोदी ने किसानों से किया वादा निभाया। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट मीटिंग में कई दूसरे अहम फैसलो के साथ ही बिल रद्द करने पर भी मुहर लग गई है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया था। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में तीनों कृषि कानूनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैंबिनेट ने तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर मुहर लगा दी है।

पीएम मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की थी। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि संसद में मंजूरी के बाद तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाएगा। बिल वापसी के प्रस्ताव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कृषि कानूनों की वापसी पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। गरीब कल्याण योजना को मार्च बढ़ा दिया गया है।

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।