यूपी के सीएम और गोरक्षपीठ के ‘संत’ योगी आदित्यनाथ ने किया कमाल…

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में बेहतर कार्य कर रही है। पिछली सरकारों में लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बने खनन को योगी सरकार ने माफिया मुक्त कर दिया है।

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सवा चार साल में 12 हजार करोड़ से अधिक का राजस्व मिला

बता दें कि, सरकार को राजस्व के रूप में सवा चार साल में 12 हजार करोड़ से अधिक मिले। जबकि, सपा सरकार के दौरान वित्त वर्ष 2016-17 में महज 1547 करोड़ मिले थे।

खनन माफिया पर कार्रवाई

योगी सरकार ने प्रदेश में 124 खनन माफिया को चिह्नित कर 843 मुकदमें दर्ज किए और 80 को गिरफ्तार किया है। वहीं 14 खनन माफिया की 52 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्ति जब्त की है।

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38 खनन माफिया पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई

वहीं पुलिस ने इस साल जुलाई तक 38 खनन माफिया पर गैंगेस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। वहीं एक आरोपी की कुर्की की है।

आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई

इसके साथ ही 74 आरोपियों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। एक आरोपी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया, और 22 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली।

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वित्तीय वर्ष 2020-21 में 21,641 छापे मारे

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 21,641 छापे मारे, जिसमें 77.55 करोड़ राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कराया।

3874 मामलों में कोर्ट में परिवाद दायर किया

इसके साथ ही 536 मुकदमे कराने के साथ 3874 मामलों में कोर्ट में परिवाद दायर किया।

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वित्तीय वर्ष 2021-22 में अबतक इतने छापे मारे

वित्तीय वर्ष 2021-22 में जुलाई तक 7349 छापे मारे, जिसमें 30.19 करोड़ राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में जमा कराया और 160 मुकदमा दर्ज कराते हुए 716 मामलों में कोर्ट परिवाद में परिवाद दायर किया

लोगों की सहूलियत के लिए नई पहल

सरकार ने लोगों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए की नई पहल की है। अब उपभोक्ता खुद खनन सामग्री को यूपी मिनरल मार्ट पोर्टल से सीधे खरीद सकेंगे, इससे कीमतों में भी कमी आएगी।

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