चेन्नई: तमिलनाडु की TVK सरकार ने विधानसभा में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए महिलाओं, छात्रों, युवाओं, खेल, आवास और पर्यावरण समेत कई क्षेत्रों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण, पारदर्शी प्रशासन और युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। बजट में महिलाओं के लिए नई कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ Gen-Z छात्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस साइकिलें देने, हज सब्सिडी बढ़ाने और खेलों को बढ़ावा देने जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
महिलाओं के लिए ‘सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना’
सरकार ने महिलाओं के लिए ‘सोने का सिक्का एवं रेशमी साड़ी योजना’ शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के लिए 812 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
Gen-Z छात्रों को मिलेंगी आधुनिक साइकिलें
बजट में पहली बार सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए आधुनिक साइकिलें देने की घोषणा की गई है। इन साइकिलों के साथ हेलमेट और पानी की बोतल भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। इस योजना पर 277 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
पहली बार हज पर जाने वालों को बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार ने पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए हज सब्सिडी को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 35,000 रुपये करने की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ मिलेगा।
NEET के खिलाफ फिर दोहराया सरकार का रुख
बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने स्पष्ट किया कि TVK सरकार NEET परीक्षा का लगातार विरोध करती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि मेडिकल प्रवेश के लिए NEET को समाप्त कर 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर प्रवेश की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की जाए।
टेंडर में ‘कट’ संस्कृति खत्म करने का दावा
वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी टेंडरों में कथित ‘कट’ (रिश्वत) की व्यवस्था पर रोक लगाकर पारदर्शिता बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार वित्तीय अनुशासन और ई-टेंडरिंग जैसी सुधारवादी व्यवस्थाओं के जरिए राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है।
युवाओं को खेलों से जोड़ने की तैयारी
राज्य को नशामुक्त बनाने और युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए सरकार ने खेल क्षेत्र में भी बड़े निवेश की घोषणा की है। पूरे तमिलनाडु में 10 ओलंपिक स्पेशल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा तमिलनाडु ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन पर 42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर मिल सके।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर विशेष फोकस
सरकार ने पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग के लिए 1,762 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग हरित परियोजनाओं, वन संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यक्रमों पर किया जाएगा।
गरीबों के लिए पक्के घर बनाने का बड़ा ऐलान
चुनावी वादों को पूरा करने की दिशा में सरकार ने कच्चे मकानों को पक्का करने की सहायता राशि को 3.10 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। वहीं ‘वीडु वेट्री योजना’ के तहत 3,500 करोड़ रुपये की लागत से 70,000 पक्के मकान बनाकर पात्र लाभार्थियों को दिए जाएंगे।
विभागवार बजट आवंटन
सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए निम्नलिखित बजट का प्रावधान किया है:
- आवास एवं शहरी विकास विभाग – ₹8,852 करोड़
- बिजली विभाग – ₹15,828 करोड़
- हथकरघा एवं कपड़ा विभाग – ₹1,678 करोड़
- उद्योग विभाग – ₹4,414 करोड़
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग – ₹2,142 करोड़
- पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग – ₹4,880 करोड़
- सहकारिता विभाग – ₹8,028 करोड़
- स्वास्थ्य विभाग – ₹23,357 करोड़
- समाज कल्याण विभाग – ₹9,818 करोड़
- दिव्यांगजन कल्याण विभाग – ₹1,485 करोड़
बजट का फोकस
TVK सरकार के पहले बजट में महिलाओं के कल्याण, शिक्षा, युवाओं के विकास, खेल, स्वास्थ्य, आवास, पर्यावरण संरक्षण और पारदर्शी प्रशासन को प्राथमिकता दी गई है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से सामाजिक विकास को गति मिलेगी, जबकि विपक्ष की नजर अब इन घोषणाओं के क्रियान्वयन और वित्तीय प्रबंधन पर रहेगी।
