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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस थाने में देशद्रोह समेत अन्य कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है।
शैतान और खून पीने वाले दरिंदे से की थी योगी सरकार की तुलना
पूर्व राज्यपाल शनिवार की रात सपा सांसद आजम खां के आवास पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने विवादित बयानबाजी की थी। अजीज कुरैशी ने प्रदेश की योगी सरकार की तुलना राक्षस, शैतान और खून पीने वाले दरिंदे से की थी।
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BJP नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया
वहीं इस बयान के बाद विवाद बढ़ गया। उनके बयान को आधार बनाकर BJP नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया है।
आजम पर हुई कार्रवाई, इंसान और शैतान के बीच की लड़ाई
दरअसल, रामपुर से सपा सांसद आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने, धोखाधड़ी समेत 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वर्तमान में वे बेटे अब्दुल्ला के साथ सीतापुर जेल में बंद हैं।
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उनकी पत्नी विधायक तंजीन फातिमा भी 10 माह जेल में बिताने के बाद बीते साल दिसंबर माह में जेल से रिहा हुई थीं।
पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने शनिवार को रामपुर पहुंचकर तंजीन फातिमा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने आजम खां पर हुई कार्रवाई को शैतान और इंसान के बीच की लड़ाई करार दिया था।
उनके इसी बयान को आधार बनाकर भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी। रविवार रात करीब 10 बजे पुलिस ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।
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रिपोर्ट में आकाश सक्सेना ने कहा है कि, पूर्व राज्यपाल का भड़काऊ बयान दो समुदायों के बीच घृणा व शत्रुता की भावना पैदा करता है। उनके बयान से रामपुर के साथ ही पूरे जिले का माहौल खराब होने की आशंका है।
FIR में आजम के परिवार पर भी आरोप
FIR में आकाश सक्सेना ने कहा है कि अजीज कुरैशी के बयान से आशंका है कि उनके व आजम खां के परिवार द्वारा दो समुदायों के बीच दंगा भड़काने की साजिश है।
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हालांकि अभियुक्तों में पुलिस ने सिर्फ पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का ही नाम लिखा है। रामपुर पुलिस ने पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ IPC 153 (A), 153 (B), 124 (A) और 505 (A) (B) के तहत FIR दर्ज की है।
कुरैशी ने ही दिया था जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा
उत्तर प्रदेश का राज्यपाल रहते हुए अजीज कुरैशी ने ही 11 जुलाई 2014 को आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया था।
जौहर यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने संबंधी संशोधन बिल 7 साल से राजभवन में लंबित पड़ा था। इस पर अजीज कुरैशी ने दस्तखत कर उसे मंजूरी दे दी थी। उस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी के इस्तीफे बाद 24 जून को उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।
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