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नई दिल्ली। पेगासस को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मुहर लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात का समर्थन किया है- राहुल
हमने बीते संसद सत्र में पेगासस का मुद्दा उठाया था, हमें लगा कि, यह लोकतंत्र की जड़ों पर हमला है. हमने संसद ठप की. सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से हमारी बात का समर्थन किया है.
राहुल बोले- हमारे तीन सवाल थे
राहुल गांधी ने कहा कि, हमारे तीन सवाल थे- किसने पेगासस को खरीदने की अनुमति दी. क्योंकि केवल सरकार ही इसे खरीद सकती है. किनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया? जजों से लेकर बीजेपी, विपक्ष के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का नाम आया था.
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सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया
क्या किसी और देश के पास डाटा जा रहा था? कोई जवाब नहीं दिया गया. यह हमारे देश पर आक्रमण है. लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश है. सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वह एक बड़ा कदम है. हमें उम्मीद है कि सच्चाई पता चलेगी.
पेगासस मामले की जांच के लिए कमिटी का गठन
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने आज ही पेगासस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय तकनीकी कमिटी का गठन किया है. इस कमिटी की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आर वी रवींद्रन करेंगे.
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कोर्ट ने कहा- सरकार ने विस्तृत जवाब दाखिल नहीं किया
कोर्ट ने अपने फैसले में इस मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर असंतोष जताया है. कोर्ट ने कहा है कि, सरकार ने न तो आरोपों का पूरी तरह खंडन किया, न विस्तृत जवाब दाखिल किया.
अगर अवैध तरीके से जासूसी हुई है तो यह निजता और अभिव्यक्ति जैसे मौलिक अधिकारों का हनन है. जब मामला लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा हो तो कोर्ट मूकदर्शक बन कर नहीं बैठा रह सकता.
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