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मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अब एक नई और बेहद चिंताजनक आशंका सामने आ रही है। हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान से जुड़े कुछ मीडिया और सुरक्षा हलकों की ओर से यह संकेत दिए गए हैं कि समुद्र के नीचे बिछी ग्लोबल इंटरनेट केबल्स को निशाना बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह केवल एक सैन्य या राजनीतिक घटना नहीं होगी, बल्कि वैश्विक डिजिटल व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।
दरअसल, पूरी दुनिया का इंटरनेट मुख्य रूप से समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है। ये केबल्स महाद्वीपों को आपस में जोड़ती हैं और डेटा ट्रांसमिशन का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं के जरिए होता है। ये केबल्स बेहद संवेदनशील होती हैं और अगर इनमें किसी भी तरह की क्षति होती है, तो इसका असर तुरंत इंटरनेट स्पीड, कनेक्टिविटी और डिजिटल सेवाओं पर पड़ता है।
अगर इन अंडरसी केबल्स पर हमला किया जाता है, तो सबसे पहले मिडिल ईस्ट, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। बड़े पैमाने पर वेबसाइट्स, बैंकिंग सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और क्लाउड सेवाएं ठप पड़ सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, एयर ट्रैफिक सिस्टम और सैन्य संचार पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया का इंटरनेट एक साथ पूरी तरह बंद हो जाए, लेकिन बड़े स्तर पर व्यवधान और धीमापन लगभग तय है।
विशेषज्ञों का कहना है कि इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हद तक बैकअप सिस्टम और वैकल्पिक रूट मौजूद होते हैं, जिससे पूरी तरह ब्लैकआउट की संभावना कम होती है। फिर भी, अगर किसी बड़े नेटवर्क हब या कई केबल्स को एक साथ नुकसान पहुंचाया जाता है, तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां विकल्प सीमित हैं, वहां लंबे समय तक इंटरनेट बाधित रह सकता है।
मिडिल ईस्ट पहले से ही भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बना हुआ है, और इस तरह की धमकियां वैश्विक चिंता को और बढ़ा रही हैं। दुनिया भर की सरकारें और टेक कंपनियां इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी अंडरसी केबल्स की सुरक्षा को लेकर सतर्क हो गई हैं।
फिलहाल, यह खतरा एक आशंका के रूप में सामने आया है, लेकिन अगर इसे अंजाम दिया जाता है, तो इसका असर सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहेगा। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, संचार व्यवस्था और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी गहराई से प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चर्चा और तैयारी शुरू हो चुकी है।
