
हरदोई: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संडीला का कमिश्नर ने किया औचक निरीक्षण
हरदोई के संडीला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का आज मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, उपचार व्यवस्था और पोषण कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की। कमिश्नर ने मरीजों को बेहतर और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए।
निरीक्षण के दौरान कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मिनी आइसोलेशन रूम (एआरसी) का जायजा लिया और वहां उपलब्ध संसाधनों, स्वच्छता व्यवस्था तथा सुरक्षा मानकों की जांच की। इसके साथ ही उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, दवा भंडारण कक्ष और अन्य विभागों का निरीक्षण कर मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की स्थिति देखी।
कमिश्नर ने केस शीट्स की बारीकी से जांच करते हुए उपचार प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी मरीजों का सही रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान कुपोषित बच्चों के उपचार और पोषण से जुड़े कार्यक्रमों की भी विस्तार से समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि कुपोषण एक गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए पोषण अभियान को और अधिक प्रभावी एवं तेज करने की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुपोषित बच्चों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और उन्हें समय पर उचित पोषण एवं उपचार उपलब्ध कराया जाए।
कमिश्नर ने ओपीडी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए तत्काल सुधार के आदेश जारी किए। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकीय उपकरणों की स्थिति और स्टाफ की तैनाती की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी मरीज को इलाज के दौरान परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें।
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टरों और कर्मचारियों को मरीजों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की हिदायत दी गई। साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों ने कमिश्नर को स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं से अवगत कराया। कमिश्नर ने समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।




