Bengal Budget : बंगाल बजट में बेरोजगारों को ₹3000 सहायता, पत्रकारों को पेंशन समेत कई बड़ी सौगातों का ऐलान

पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए राज्य के बेरोजगार युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों, छात्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।

बजट की सबसे बड़ी घोषणा ‘भरोसा’ योजना को लेकर की गई है, जिसके तहत पात्र बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा रिटायर्ड पत्रकारों के लिए मासिक पेंशन, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी, मिड-डे मील योजना का विस्तार, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आर्थिक सहायता तथा नए हवाई अड्डों के निर्माण जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी ऐलान किया गया।

‘भरोसा’ योजना के तहत बेरोजगारों को मिलेगी आर्थिक सहायता

राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए ‘भरोसा’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत ऐसे परिवार, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है और जिनके बेरोजगार सदस्य स्नातक हैं, उन्हें हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

वहीं, अन्य पात्र बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिलने तक वित्तीय सहयोग देना है, ताकि वे अपने भविष्य की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें।

हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो किसी अन्य सरकारी सामाजिक कल्याण योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं। पात्रता की विस्तृत शर्तें और आवेदन प्रक्रिया जल्द जारी की जाएगी।

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मिला बड़ा सहारा

बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन में 500 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के लाखों लाभार्थियों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि महंगाई के दौर में पेंशन राशि बढ़ाने से जरूरतमंद लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

रिटायर्ड पत्रकारों के लिए मासिक पेंशन

इस बजट की एक विशेष घोषणा रिटायर्ड पत्रकारों के लिए भी की गई है। सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने का निर्णय लिया है।

इसके अलावा राजनीतिक कारणों से जेल में रहे लोगों के लिए भी 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम उन लोगों के योगदान और संघर्ष को सम्मान देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत पर बड़ा निवेश

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन हेतु 3,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार का दावा है कि इस बजट आवंटन से राज्य के लगभग सात करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।

इसके माध्यम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे गंभीर बीमारियों के इलाज का आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

मिड-डे मील योजना में बढ़ी प्रति छात्र राशि

स्कूली शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मिड-डे मील योजना में भी महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब सरकारी स्कूलों में प्रति छात्र भोजन पर होने वाला खर्च बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है।

सरकार ने यह भी घोषणा की है कि भोजन की तैयारी और वितरण का कार्य इस्कॉन के सहयोग से किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराने और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को भी बजट में विशेष राहत दी गई है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के ऐसे छात्र जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 25,000 रुपये का एकमुश्त अनुदान देने का प्रस्ताव रखा गया है।

सरकार का कहना है कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इस सहायता से कोचिंग, अध्ययन सामग्री और अन्य आवश्यक खर्चों में मदद मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में नए विश्वविद्यालयों की घोषणा

बजट में शिक्षा क्षेत्र के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने झारग्राम में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही कांथी, कालियाचक और फलता में महिला विश्वविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

इसके अलावा राज्य में दो नए केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की भी घोषणा की गई है, जिससे छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

कोलकाता का दबाव कम करने के लिए बनेगा नया एयरपोर्ट

बुनियादी ढांचे के विकास के तहत सरकार ने कोलकाता हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए कल्याणी में लगभग 1,000 एकड़ भूमि पर नया हवाई अड्डा विकसित करने की योजना का ऐलान किया है।

इसके अलावा पुरुलिया और मालदा में भी नए हवाई अड्डे स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं हासीमारा और कलाईकुंडा हवाई पट्टियों के विस्तार के लिए भी भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

सुंदरबन और जंगीपुर क्षेत्र के विकास पर विशेष ध्यान

बजट में सुंदरबन क्षेत्र के संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं जंगीपुर क्षेत्र में नदी तट संरक्षण और पुनर्वास कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।