अलीगढ़। जनपद में स्कूल वाहनों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिल रहा है। पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की।
मंगलवार को अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचकर पूर्व सांसद ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। हालांकि जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में यह ज्ञापन एसीएम (अपर नगर मजिस्ट्रेट) को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने आरटीओ विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्कूल बसों और बच्चों को लाने-ले जाने वाले वाहनों पर की जा रही कार्रवाई अनुचित और एकतरफा है।
पूर्व सांसद का आरोप है कि आरटीओ विभाग द्वारा बिना किसी ठोस कारण के स्कूल वाहनों को जबरन रोका जा रहा है और उन्हें सीज किया जा रहा है। उन्होंने विशेष रूप से शहर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों—संत फेमिलीज स्कूल और लेडी फातिमा स्कूल—के वाहनों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन स्कूलों की बसों को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है, जिससे स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ अभिभावकों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि आरटीओ द्वारा वाहनों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। कई मामलों में चालान काटकर करीब 50,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा रहा है, जिससे स्कूल संचालकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इसके अलावा अचानक वाहनों के सीज होने से बच्चों की पढ़ाई और उनके दैनिक आवागमन पर भी असर पड़ रहा है।
चौधरी विजेंद्र सिंह ने प्रशासन से मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए। उन्होंने कहा कि यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना वजह स्कूल वाहनों को परेशान करना गलत है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।
इस मामले को लेकर अभिभावकों में भी चिंता का माहौल है। उनका कहना है कि यदि इसी तरह कार्रवाई जारी रही तो बच्चों के स्कूल आने-जाने में भारी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं, स्कूल प्रबंधन भी प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए हुए है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या स्कूल वाहनों पर चल रही कार्रवाई में कोई बदलाव होता है या नहीं।
