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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (Telangana Chief Minister K. Chandrashekar Rao) ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से कहा कि वह सात अगस्त को होने वाली नीति आयोग की संचालन परिषद की सातवीं बैठक का बहिष्कार करेंगे। पीएम मोदी को लिखे पत्र में केसीआर ने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तभी विकसित हो सकता है जब राज्य विकसित हों। मजबूत और आर्थिक रूप से सशक्त राज्य ही भारत को एक मजबूत मुल्क बना सकते हैं।
केसीआर ने कहा है कि मौजूदा तथ्यों को देखते हुए मुझे 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेना उपयोगी नहीं लगता है। मैं केंद्र सरकार की मौजूदा प्रवृत्ति के विरोध में इस बैठक से दूर रहूंगा। केसीआर ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है।
वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि वह रविवार को दिल्ली में NITI Aayog गवर्निंग काउंसिल की बैठक में फसलों और कृषि ऋण के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी सहित कई मुद्दों को उठाएंगे। शनिवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए मान ने अपने पूर्ववर्तियों चरणजीत सिंह चन्नी और अमरिंदर सिंह को इस तरह की बैठकों में शामिल नहीं होने के लिए फटकार लगाई।
भगवंत मान ने कहा कि मैं नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहा हूं। मैंने पंजाब के मुद्दों पर अपना होमवर्क कर लिया है। इन मुद्दों को बैठक में रखा जाएगा। तीन साल बाद पंजाब का कोई प्रतिनिधि नीति आयोग की बैठक में शामिल होने जा रहा है। मैं पानी, किसानों का कर्ज, एमएसपी की कानूनी गारंटी, नहर प्रणाली, ‘बुद्ध नाले’ (लुधियाना में) की सफाई, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी उठाऊंगा। मालूम हो कि प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
