दिल्ली: कैबिनेट संग राजघाट पहुंचे सीएम केजरीवाल

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट और विधायकों के साथ राजघाट पहुंच गए। जहां उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को लेकर बड़ा आरोप लगाया।

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के एक साल होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी कैबिनेट और विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे। जहां उन्होंने महात्मा गांधी को याद किया। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को जेल में एक साल पूरा होने पर दिल्ली मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।

केंद्र ने दिल्ली सरकार की कई योजनाएं रोकी

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैग रिपोर्ट पर हमला करते हुए कहा कि आयुष्मान भारत योजना में भारी घोटाला हो रहा है। इलाज के नाम पर भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। भाजपा पर दिल्ली सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को रुकवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा उपराज्यपाल के माध्यम से उनकी योजनाओं को रुकवाने में लगी हुई है।

दिल्ली सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में भारत को नई दिशा दिखाने का कार्य किया है। देश में चार लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है। अधिकतम मांग दो लाख मेगावाट है। इसके बावजूद देश में बिजली कटौती हो रही है। जिससे लोग परेशान है जबकि दिल्ली में कभी भी बिजली कटौती नहीं होती है। केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा देश में पांच लाख करोड़ में शिक्षा, 5 लाख करोड़ में स्वास्थ्य सेवा और डेढ़ लाख करोड़ में बेहतर बिजली व्यवस्था मिल सकती है। मगर केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया वह दोस्ती निभाने में लगी हुई है।

मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से जेल में डाला: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली में शिक्षा के लिए काम कर रहे थे। लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें गलत तरीके से जेल में डाल दिया है। आज उन्हें जेल में गए एक साल पूरा हो गया है। यदि आज वह भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें राहत मिल जाएगी। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को परेशान करने के लिए जांच एजेंसियों का सहारा ले रही है।

हम कोर्ट का फैसला मानेंगे: केजरीवाल

मनीष सिसोदिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वहीं ईडी के नोटिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट का जो भी फैसला रहेगा हम उसे मानेंगे।

मुख्यमंत्री बोले- सांसदों ने दिल्ली के मुद्दे कभी लोकसभा में नहीं उठाए

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली विधानसभा में नियम 280 के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों, उपराज्यपाल और सांसदों के खिलाफ मुद्दे उठाकर उन्हें दिल्ली की समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी काम रोक रहे हैं जबकि उपराज्यपाल अपने अधिकार क्षेत्र के कार्य नहीं कर रहे हैं। सांसदों ने कभी भी दिल्ली की समस्याएं लोकसभा में नहीं उठाई हैं।

मनीष सिसोदिया को जेल में हुआ एक साल

मनीष सिसोदिया को जेल में एक साल पूरा होने पर दिल्ली मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आज 26 फरवरी है। ठीक एक साल पहले मनीष सिसोदिया को इन्होंने तथाकथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। पर दो साल की जांच में, सैकडो अफसरों और हजारों रेड के बावजूद भाजपा की ईडी और सीबीआई के पास किसी घोटाले का एक पैसे तक का सबूत नहीं है।

आग कहा कि ट्रायल अब तक शुरू नहीं हुआ। जिस इंसान ने लाखों बच्चों का भविष्य संवारा है, उसे आतंकवाद और ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बने कानून – पीएमएस के तहत लॉकअप में रखा हुआ है। देश का एकमात्र कानून जिसके तहत बेल मिलना लगभग असंभव है। ये सिर्फ विपक्ष पर हमला नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र और भविष्य के खिलाफ रची साजिश है। लेकिन मैं भाजपा से कहना चाहती हूं कि न अरविंद केजरीवाल, न मनीष सिसोदिया, न संजय सिंह, न सत्येन्द्र जैन, ना ही आप का एक भी नेता आपकी ईडी और जेल जाने की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इंसाफ़ जरूर होगा। भाजपा को देश के सामने अपनी साजिशों लिए जवाब जरूर देना पड़ेगा।

प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली सरकार को घेरा

वहीं दूसरी तरफ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू नहीं होने पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने वादे के बावजूद यह योजना लागू नहीं की। इस कारण दिल्ली के निवासी पांच लाख की सहायता प्राप्त करने से वंचित है।

नेता प्रतिपक्ष और परिवहन मंत्री आपस में भिड़े

उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इलेक्ट्रिक बसों में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी पर नेता प्रतिपक्ष और परिवहन मंत्री भिड़ गए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दिल्ली को मिली 1650 इलेक्ट्रिक बसों के लिए केंद्र सरकार ने 650 करोड रुपए दिए हैं। उधर परिवहन मंत्री के आग्रह पर विधानसभा अध्यक्ष ने यह मामला विशेष अधिकार समिति को सौंप दिया।

उनके इस कदम पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वह तथ्यों पर बात करते हैं। मगर आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। अगर उनको उनकी आवाज पसंद नहीं है तो वह विधानसभा अध्यक्ष के आग्रह पर अपने पद से त्यागपत्र देने को तैयार है।

मुख्यमंत्री के आग्रह पर आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने सदन में खड़े होकर मनीष सिसोदिया को सैल्यूट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह उनकी गिरफ्तारी पर अफसोस नहीं बना रहे बल्कि हमें उन पर गर्व है और हम उनसे प्रेरणा लेकर कार्य कर रहे हैं।