सरकारी नौकरी होने के बावजूद सब्सिडी वाले राशन का लाभ लेने का मामला सामने आने के बाद रेलवे विभाग में हलचल मच गई है। देशभर में भारतीय रेलवे के 1 लाख 82 हजार से अधिक कर्मचारियों के नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत जारी राशन कार्ड के रिकॉर्ड से मेल खाते पाए गए हैं। इस खुलासे के बाद रेलवे बोर्ड ने मामले की जांच के निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों को कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने और अपात्र पाए जाने वाले कर्मचारियों को राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह देने को कहा है। हालांकि, अभी यह साबित नहीं हुआ है कि सूची में शामिल सभी कर्मचारियों ने वास्तव में सरकारी अनाज का लाभ उठाया है।
1.82 लाख से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों के नाम सामने आए
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देशभर में चलाए गए एक विशेष जांच अभियान के दौरान कुल 1,82,283 सेवारत रेलवे कर्मचारियों का डेटा राशन कार्ड धारकों के रिकॉर्ड से मेल खाता पाया गया। यह जांच खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से चलाई गई थी। इसका उद्देश्य उन लोगों की पहचान करना था, जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने के बावजूद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले सरकारी लाभ से जुड़े हो सकते हैं।
रेलवे बोर्ड ने 11 नवंबर को इस संबंध में पत्र जारी किया। यह पत्र खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की 24 सितंबर की सूचना के बाद जारी किया गया था। रेलवे बोर्ड ने अपने सभी जोनल कार्यालयों और उत्पादन इकाइयों को इस मामले में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
अपात्र कर्मचारियों को सरेंडर करना होगा राशन कार्ड
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों की जांच में NFSA के तहत राशन लेने की अपात्रता सामने आती है, उन्हें योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए। ऐसे कर्मचारियों को अपने राशन कार्ड सरेंडर करने की सलाह दी गई है।
इसके लिए सभी रेलवे जोन और उत्पादन इकाइयों को कर्मचारियों को नियमों की जानकारी देने के लिए कहा गया है। बोर्ड का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे, जो वास्तव में इसके हकदार हैं।
रेलवे अधिकारियों को सैंपल वेरिफिकेशन के निर्देश
इस मामले में रेलवे बोर्ड ने सीधे सभी कर्मचारियों को दोषी मानने के बजाय पहले रिकॉर्ड की जांच करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को सैंपल वेरिफिकेशन यानी नमूना सत्यापन करना होगा। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि संबंधित कर्मचारियों ने वास्तव में राशन कार्ड के जरिए सब्सिडी वाला गेहूं और चावल प्राप्त किया है या नहीं।
जिन कर्मचारियों के पास राशन कार्ड तो है, लेकिन उन्होंने सरकारी अनाज का लाभ नहीं लिया है, उनसे इस संबंध में लिखित घोषणा भी ली जा सकती है। इसका मतलब है कि केवल डेटाबेस में नाम मिलने से किसी कर्मचारी के खिलाफ गलत तरीके से राशन लेने का मामला अपने आप साबित नहीं हो जाता।
सरकारी कर्मचारियों को राशन क्यों नहीं मिलता?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।
हालांकि, राशन कार्ड की पात्रता के नियम पूरे देश में एक जैसे नहीं हैं। केंद्र सरकार के व्यापक दिशानिर्देशों के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभार्थियों की पहचान और अपात्र परिवारों को सूची से बाहर करने की जिम्मेदारी दी गई है।
अधिकांश राज्यों में नियमित सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और कुछ स्वायत्त संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी नौकरी या आयकर संबंधी स्थिति के आधार पर योजना से बाहर रखा जाता है। इसलिए किसी कर्मचारी की पात्रता संबंधित राज्य के नियमों के अनुसार तय होगी।
सिर्फ रेलवे ही नहीं, दूसरे विभागों के कर्मचारी भी जांच के दायरे में
यह जांच केवल रेलवे तक सीमित नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स की 14 सितंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, व्यापक अभियान में कुल 2,62,280 सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड संभावित रूप से राशन कार्ड डेटा से जुड़े पाए गए थे। इनमें रेलवे के 1,82,283 कर्मचारी, डाक विभाग के 37,029 कर्मचारी और PFMS के जरिए पहचाने गए 42,968 कर्मचारी शामिल थे।
इन रिकॉर्ड से जुड़े राशन कार्डों में परिवार के सदस्यों को मिलाकर लगभग 10.17 लाख लाभार्थी शामिल थे। यह आंकड़ा भी संभावित मिलान पर आधारित है, न कि सभी लोगों के अपात्र होने की पुष्टि पर।
क्या कर्मचारियों की नौकरी पर भी पड़ेगा असर?
फिलहाल रेलवे बोर्ड के सामने मुख्य उद्देश्य राशन कार्ड के रिकॉर्ड का सत्यापन करना और अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करना है। अभी उपलब्ध जानकारी में सभी कर्मचारियों की नौकरी समाप्त करने या सामूहिक दंडात्मक कार्रवाई का कोई आदेश सामने नहीं आया है।
जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि कितने कर्मचारी वास्तव में सरकारी अनाज लेने के लिए अपात्र थे और कितने लोगों के नाम केवल रिकॉर्ड मिलान के कारण सामने आए। इस कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न का लाभ पहुंचाना है।
