उत्तराखंड : महंगी बिजली का बढ़ेगा बोझ…होगी जनसुनवाई

प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आप भी अपने सुझाव 31 जनवरी तक दे सकते हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक करते हुए ये सुझाव मांगे हैं। आयोग इस पर सभी हित धारकों से बैठक करने के साथ ही जनसुनवाई भी करेगा। इसी आधार पर बिजली दरों का फैसला होगा, जो एक अप्रैल से लागू होगा।

यूपीसीएल ने बीपीएल से लेकर सभी उपभोक्ताओं की बिजली दरें बढ़ाने की मांग की है। यूपीसीएल ने फिलहाल जो प्रस्ताव दिया है, उसमें बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए 27 प्रतिशत को आधार बनाया है। इसके तहत बीपीएल उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।

घरेलू उपभोक्ताओं से 60 रुपये प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति किलोवाट, अघरेलू श्रेणी में भी 25 किलोवाट तक 80 से बढ़ाकर 104 और 25 किलोवाट से ऊपर वालों को 90 से बढ़ाकर 117 रुपये प्रति किलोवाट का प्रस्ताव मिला है।

21 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दुकान संचालकों आदि के लिए भी फिक्स चार्ज में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। कुल मिलाकर यूपीसीएल ने घरेलू उपभोक्ताओं से 20 प्रतिशत, अघरेलू से 30 प्रतिशत, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी की दरों में 32 प्रतिशत, प्राइवेट ट्यूबवेल की दरों में 15 प्रतिशत, एलटी व एचटी इंडस्ट्री से 28 प्रतिशत, मिक्स लोड श्रेणी में 28 प्रतिशत, रेलवे ट्रैक्शन में 32 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन से 21 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गैरोला की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, सभी उपभोक्ता और अन्य हित धारक इस टैरिफ प्रस्ताव पर 31 जनवरी तक अपने सुझाव भेज सकते हैं। नियामक आयोग को डाक के अलावा ई-मेल secy.uerc@gov.in पर भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि अभी जनसुनवाई भी की जाएगी, जिसकी तिथियां जल्द ही जारी की जाएंगी।

किस श्रेणी में कितनी बढ़ोतरी का प्रस्ताव