Friday , October 18 2024

राष्ट्रपति मुर्मु आज राजस्थान के राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यानका का करेंगी लोकार्पण…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज राजस्थान के राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यानका लोकार्पण करेंगी। राष्ट्रपति आज सुबह 10.20 बजे जयपुर  पहुंचीं। जयपुर एयपोर्ट के स्टेट हैंगर पर सीए  गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र ने रिसीव किया। राष्ट्रपति का माउंट आबू और पाली जाने का भी कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति मुर्मु राजभवन में कथौड़ी और सहरिया आदिवासी समूहों के साथ बात भी करेंगी। द्रौपदी मुर्मु मंगलवार की सुबह 11.20 बजे राजभवन में स्थापित मयूर स्तम्भ, फ्लैग पोस्ट, गांधी प्रतिमा और महाराणा प्रताप की अपने घोड़े चेतक के साथ विश्रान्ति मुद्रा में स्थापित प्रतिमा का अवलोकन भी करेंगी। इसके बाद वो संविधान पार्क का लोकार्पण और अवलोकन भी करेंगी।
राजभवन में बनाया गया है संविधान पार्क  राजस्थान के राजभवन में 9 करोड़ 15 लाख रुपये की लागत से संविधान पार्क बनाया गया है। संविधान बनाने में योगदान देने वाली विभूतियों की प्रतिमाएं यहां लगाई गई हैं. इनमें उनका योगदान, संविधान की संरचना और मूल्यों को शिलाओं पर उकेरा गया है. प्रतिमाओं और शिलालेखों को वॉक-वे के दोनों ओर लगाया गया है. ऑडियो-विजुअल माध्यम से विजिटर्स को संविधान पार्क की जानकारी दी जाएगी। संविधान की जानकारी को अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दिखाया गया है. महात्मा गांधी की चरखा चलाते हुए गन मेटल से बनी प्रतिमा लगाई गई है. महाराणा प्रताप और उनके प्रिय घोड़े चेतक की मार्बल की प्रतिमा लगाई गई है, जो राजस्थान के वीर योद्धा के शौर्य और मातृभूमि के लिए बलिदान की प्रेरणा देती है। हर सप्ताह दो दिन संविधान पार्क में आम लोगों और पर्यटकों को एंट्री दी जाएगी. संविधान पार्क में 50-50 के स्लॉट में विजिटिंग करवाई जाएगी. इस नए संविधान पार्क में ये सभी खासियत  है। पिछले साल 26 जनवरी को किया था शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल ही है कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहां आमजन में संवैधानिक जागरुकता लाने के लिए राजभवन में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने 26 जनवरी 2022 को राजभवन में संविधान उद्यान का शिलान्यास किया था।

Check Also

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की समीक्षा चाहती है केंद्र सरकार, टाटा ग्रुप और मध्य प्रदेश सरकार भी आए साथ

Supreme Court Mineral Royalty Judgment: खनिजों के खनन और खनिज संपदा पर टैक्स लगाने का …