आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 91वें एपिसोड को संबोधित करेंगे PM मोदी

Mann Ki Baat- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 91वें एपिसोड को संबोधित करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को लेकर एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने देशवासियों को मन की बात कार्यक्रम के आमंत्रित किया। पीएम ने कहा कि मैं आप सभी को इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। पिछले महीने के दिलचस्प विषयों जैसे अंतरिक्ष में भारत की प्रगति, खेल के मैदान पर गौरव, रथ यात्रा और बहुत कुछ को कवर करने वाली एक पुस्तिका भी साझा कर रहा हूं।

पीएम मोदी ने मांगे थे लोगों से सुझाव

इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने लोगों को आज होने वाले एपिसोड के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया था। जिसमें आम जनता MyGov और Namo App के माध्यम से अपने विचार साझा कर सकते हैं, या फिर 1800-11-7800 नंबर डायल करके भी अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया था कि, ‘क्या आपके पास इस महीने के मन की बात के लिए इनपुट हैं, जो 31 तारीख को होगा? मैं उन्हें सुनने के लिए उत्सुक हूं। उन्हें MyGov या NaMo ऐप पर साझा करें।

I invite you all to tune-in to this month's #MannKiBaat tomorrow, 31st July at 11 AM.

Also sharing a booklet covering the interesting topics from last month such as India's strides in space, glory on the sports field, Rath Yatra and more. https://t.co/1fJG1vbjnJ

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022

90वें एपिसोड को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

बता दें कि अपने मासिक ‘मन की बात’ के 90वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भारत के इतिहास के काले अध्याय को याद किया था। जिसमें उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि 1975 में आपातकाल लगाया गया था। उन्होंने उस दौर में आपातकाल का विरोध करने वालों लोगों की भी सराहना की और कहा कि आपातकाल के बाद भी लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास नहीं खोया है।

पीएम मोदी ने किया था आपातकाल दौर का जिक्र

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को जीवन के अधिकार सहित सभी अधिकारों से वंचित किया गया था और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा दी गई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अदालतें, हर संवैधानिक संस्था, प्रेस सब कुछ नियंत्रण में लाया गया और सेंसरशिप इतनी कड़ी थी कि बिना मंजूरी के कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जा सकता था।