नई दिल्ली। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार 14 मई शनिवार को जोधपुर जिला ग्रामीण मुख्यालय जोधपुर एवं न्याय क्षेत्र के अधीनस्थ तालुका क्षेत्रों फलौदी, बिलाड़ा, बालेसर, ओसियां एवं पीपाड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी. अभी तक 10 हजार प्रकरण रजिस्टर हो चुके हैं.
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राजीनामे से हो सकता है निस्तारण
इस लोक अदालत में ग्रामीण क्षेत्र के पक्षकार जिनका मुकदमा न्यायालय में लंबित चल रहा है या विवाद पूर्व आपसी राजीनामे के माध्यम से निस्तारण चाहते हैं, वे अपने मुकदमे से संबंधित न्यायालय में जाकर अथवा ऑनलाईन माध्यम से भी संबंधित न्यायालय में संपर्क कर अपना मुकदमा राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए रखवा सकते हैं.
वित्तीय संस्थानों के साथ VC पर चर्चा
इस राष्ट्रीय लोक अदालत की आशातीत सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस समय विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. इसके अन्तर्गत 13 मई तक न्यायालय में लंबित बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारित कराने के प्रयास करने एवं आवश्यक दिशा-निर्देश के लिए रालसा जयपुर द्वारा स्टेट हैड अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई. इसमें जोधपुर जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुकाओं के बैंक, वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों, संबंधित पक्षकारान, अधिवक्तागण द्वारा भाग लिया गया.
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प्री काउंसलिंग के प्रयास जारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर की जिला सचिव श्रीमती पूर्णिमा गौड़ द्वारा जिला मुख्यालय पर लंबित 138 एन.आई.एक्ट बैंक, वित्तीय प्रकरणों में संबंधित बैंक अधिकारियों व पक्षकार की व्यक्तिशः उपस्थिति में प्री-काउंसलिंग करवा पक्षकार को लोक अदालत में बैंक से मिलने वाले वित्तीय छूट एवं वन टाइम सेटलमेंट ऑफर के बारे में जानकारी देकर सफल प्री-काउंसिलिंग के प्रयास किए गए.
अधिकारियों के साथ बैठक में चर्चा
इसी प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के अध्यक्ष राघवेन्द्र काछवाल जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर द्वारा राजस्व न्यायालयों में प्री-लिटिगेशन एवं लंबित विभिन्न श्रेणी के राजस्व प्रकरणों के अधिकतम चिह्नीकरण एवं निस्तारण के प्रयास करने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर राजेन्द्र डांगा के साथ एक बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
उपखण्ड अधिकारियों के साथ वीसी
इस संबंध जिला कलक्टर हिमांशु गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर जिला श्रीमती पूर्णिमा गौड़, नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत व एडीएम (तृतीय) हेमेन्द्र नागर द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर जिले के समस्त उपखण्ड राजस्व अधिकारीगण के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये गए.