Russia-India Train Route: रूस और भारत के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी संभावना सामने आई है। रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने रूस से हिंद महासागर तक सीधी रेल कनेक्टिविटी विकसित करने की संभावना तलाशने की बात कही है। प्रस्तावित मार्ग तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक पहुंच सकता है। अगर यह योजना भविष्य में आकार लेती है, तो रूस और भारत के बीच जमीनी माल परिवहन का एक नया और महत्वपूर्ण रास्ता खुल सकता है।
रूस ने क्यों उठाया भारत तक रेल कनेक्टिविटी का मुद्दा?
रूस के उप-प्रधानमंत्री मरात खुसनुलिन ने समाचार एजेंसी TASS को दिए एक इंटरव्यू में अंतरराष्ट्रीय परिवहन मार्गों को लेकर यह विचार सामने रखा। उन्होंने कहा कि रूस को हिंद महासागर तक रेल लाइन बनाने की संभावना पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य उद्देश्य मौजूदा समुद्री व्यापार मार्गों पर निर्भरता और उनसे जुड़े संभावित जोखिमों को कम करना है। रूस के लिए यूरोप और एशिया के बीच सामान पहुंचाने के वैकल्पिक रास्ते लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे में हिंद महासागर तक रेल संपर्क रूस को दक्षिण एशिया और भारतीय बाजार तक पहुंच का एक नया विकल्प दे सकता है।
खुसनुलिन ने विशेष रूप से बोस्फोरस और होर्मुज जैसे रणनीतिक समुद्री मार्गों से जुड़े जोखिमों का उल्लेख किया। उनका मानना है कि अगर इन महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर किसी कारण से व्यापार प्रभावित होता है, तो वैकल्पिक स्थलीय परिवहन मार्ग बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं।
किन देशों से होकर गुजरेगा संभावित रेल रूट?
रूस के प्रस्ताव में जिन देशों का जिक्र किया गया है, उनमें तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। इसके बाद यह नेटवर्क भारत से जुड़ सकता है।
संभावित मार्ग को आसान भाषा में इस तरह समझा जा सकता है—
रूस → तुर्कमेनिस्तान → ईरान → अफगानिस्तान → पाकिस्तान → भारत
हालांकि यह अभी कोई तैयार रेल परियोजना नहीं है और न ही इस पूरे मार्ग को लेकर अंतिम निर्माण योजना या समयसीमा घोषित की गई है। फिलहाल इसे एक संभावित वैकल्पिक परिवहन कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है।
रूस के उप-प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तक पहुंच देने वाला कोई भी व्यावहारिक विकल्प उपयोगी माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि भविष्य में मार्ग की परिस्थितियों और संबंधित देशों के साथ बातचीत के आधार पर इसके स्वरूप में बदलाव भी संभव है।
भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो सकता है यह प्रस्ताव?
भारत और रूस के बीच लंबे समय से रक्षा, ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संपर्क बढ़ाने के लिए तेज और भरोसेमंद परिवहन नेटवर्क की जरूरत लगातार महसूस की जाती रही है।
अगर रूस से भारत तक कोई प्रभावी रेल माल ढुलाई मार्ग विकसित होता है, तो इससे दोनों देशों के बीच सामान की आवाजाही के लिए समुद्री मार्गों के अलावा एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है।
इससे खास तौर पर कंटेनर, औद्योगिक सामान, मशीनरी, कच्चे माल और अन्य व्यापारिक वस्तुओं की आवाजाही को फायदा पहुंचने की संभावना हो सकती है। हालांकि वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रस्तावित कॉरिडोर कितना व्यावहारिक, सुरक्षित और आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी बन पाता है।
पाकिस्तान से होकर गुजरना सबसे बड़ी चुनौती
इस प्रस्ताव का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि संभावित रास्ता पाकिस्तान से होकर भारत तक पहुंच सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक एवं सुरक्षा संबंधों को देखते हुए यह हिस्सा किसी भी ऐसी परियोजना के लिए सबसे संवेदनशील चरण हो सकता है।
किसी अंतरराष्ट्रीय रेल कॉरिडोर को सफल बनाने के लिए केवल रेलवे ट्रैक का निर्माण पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए सीमा पार आवाजाही, सुरक्षा व्यवस्था, कस्टम नियम, माल की जांच, वीजा और परमिट व्यवस्था तथा कई देशों के बीच लंबे समय तक चलने वाला समन्वय जरूरी होता है।
इसलिए रूस का यह सुझाव फिलहाल एक रणनीतिक विचार के रूप में देखा जा रहा है। इसे जमीन पर लागू करने के लिए रूस के साथ-साथ तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत की सहमति और व्यापक सहयोग की आवश्यकता होगी।
होर्मुज स्ट्रेट ने बढ़ाई वैकल्पिक मार्गों की जरूरत
रूस की ओर से यह प्रस्ताव ऐसे समय में सामने आया है जब होर्मुज स्ट्रेट को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ी हुई है। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य तनाव और समुद्री गतिविधियों में रुकावटों ने वैश्विक व्यापार एवं ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जोखिम बढ़ाए हैं।
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले ऊर्जा संसाधनों के लिए यह रास्ता बेहद अहम है। इस मार्ग में किसी बड़े व्यवधान का असर तेल और गैस की वैश्विक कीमतों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पर भी पड़ सकता है।
इसी वजह से बड़े देश और व्यापारिक संस्थान ऐसे वैकल्पिक रास्तों की तलाश में रहते हैं, जो समुद्री मार्गों पर निर्भरता को कुछ हद तक कम कर सकें।
रूस के लिए भारत क्यों अहम है?
भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और रूस के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा, उर्वरक, कच्चे माल और अन्य क्षेत्रों में व्यापारिक संबंध हैं।
रूस के लिए भारत तक पहुंच बनाने वाला कोई स्थिर और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क एशियाई बाजारों में उसकी मौजूदगी को मजबूत कर सकता है। वहीं भारत के लिए भी रूस और मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संपर्क बढ़ाने का अवसर पैदा हो सकता है।
यह प्रस्ताव ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाता है जब वैश्विक व्यापार में केवल एक या दो प्रमुख समुद्री मार्गों पर निर्भर रहने के जोखिम पर चर्चा बढ़ रही है।
क्या यह INSTC से जुड़ सकता है?
रूस और भारत पहले से ही इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) जैसे वैकल्पिक परिवहन नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य रूस और भारत के बीच ईरान के रास्ते बहु-माध्यम परिवहन संपर्क को मजबूत करना है।
नए प्रस्ताव में भी ईरान का नाम सामने आया है। इसलिए भविष्य में अलग-अलग परिवहन नेटवर्क को एक-दूसरे से जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। हालांकि रूस के उप-प्रधानमंत्री के इस बयान को फिलहाल किसी नई आधिकारिक संयुक्त परियोजना की घोषणा नहीं माना जा सकता।
रूस के घरेलू निर्माण क्षेत्र पर भी खुसनुलिन ने दिया जोर
TASS के इंटरव्यू में मरात खुसनुलिन ने केवल अंतरराष्ट्रीय परिवहन नेटवर्क की बात नहीं की। उन्होंने रूस के घरेलू निर्माण क्षेत्र की आर्थिक क्षमता पर भी चर्चा की।
उन्होंने कहा कि रूस के निर्माण उद्योग में हर साल अतिरिक्त एक ट्रिलियन रूबल के निवेश को संभालने की क्षमता है। उनके मुताबिक अगर अगले पांच वर्षों तक इस स्तर का निवेश उपलब्ध कराया जाता है, तो निर्माण क्षेत्र अपनी क्षमता बढ़ाकर ज्यादा परियोजनाओं को पूरा कर सकता है।
इससे साफ है कि रूस की रणनीति केवल अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी तक सीमित नहीं है। देश अपने घरेलू बुनियादी ढांचे, निर्माण उद्योग और लंबी अवधि के आर्थिक विकास को भी मजबूत करने पर जोर दे रहा है।
अभी प्रस्ताव है, पक्की परियोजना नहीं
रूस से भारत तक ट्रेन चलाने की खबर को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी कोई सीधी यात्री ट्रेन शुरू करने की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
रूसी उप-प्रधानमंत्री ने मुख्य रूप से हिंद महासागर तक रेल संपर्क और वैकल्पिक परिवहन मार्गों की संभावना पर विचार करने की बात कही है। इसलिए इसे फिलहाल संभावित अंतरराष्ट्रीय माल परिवहन कॉरिडोर के विचार के तौर पर समझना ज्यादा सही होगा।
अगर भविष्य में इस दिशा में रूस, भारत और रास्ते में आने वाले अन्य देशों के बीच सहमति बनती है, तो यह परियोजना एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।
भारत-रूस व्यापार के लिए क्या बदल सकता है?
यदि ऐसा कोई रेल कॉरिडोर वास्तव में विकसित होता है, तो भारत और रूस के बीच व्यापार के लिए एक अतिरिक्त जमीनी विकल्प उपलब्ध हो सकता है। इससे समुद्री परिवहन में किसी बड़े व्यवधान के दौरान वैकल्पिक रास्ता इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ेगी।
हालांकि इस परियोजना की सफलता के लिए सबसे बड़ी चुनौती केवल तकनीकी नहीं बल्कि भूराजनीतिक और सुरक्षा संबंधी होगी। कई देशों से गुजरने वाले इस कॉरिडोर के लिए लंबे समय तक स्थिर राजनीतिक संबंध, सुरक्षा सहयोग और सीमा-पार व्यापार नियमों की आवश्यकता होगी।
फिलहाल रूस की ओर से सामने आया यह सुझाव आने वाले समय में भारत, रूस और मध्य एशिया के बीच नई परिवहन रणनीति को लेकर चर्चा को जरूर तेज कर सकता है।
