उत्तराखंड सरकार छोटे साइज के प्लॉट पर आवासीय भवन को ले कर बना रही ये प्लान…

आवास विभाग छोटे साइज के प्लॉट पर आवासीय भवन बनाने के लिए पूर्व स्वीकृत नक्शों का विकल्प बढ़ाने जा रहा है। अभी यह सुविधा सिर्फ 40 वर्गमीटर तक वाले प्लॉट के लिए ही उपलब्ध है, अब इसे 200 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, जिसमें ढाई सौ तरह के नक्शे उपलब्ध होंगे। इसके बाद, छोटे साइज के प्लॉट वालों को नक्शा बनवाने के लिए आर्किटेक्ट के पास नहीं जाना होगा। आवास विभाग छोटे साइज के प्लॉट के लिए पूर्व स्वीकृत नक्शों की व्यवस्था लागू कर चुका है। इसके तहत विभाग ने अपने आर्किटेक्ट के जरिए बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार अलग- अलग प्लॉट साइज के नक्शे तैयार कर उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। लोगों को अपनी पसंद का नक्शा चुनकर, सीएससी के जरिए ही विकास प्राधिकरण के पास जमा करने का विकल्प दिया गया है। प्राधिकरणों को इस प्रक्रिया में सिर्फ जमीन दस्तावेजों की जांच और विकास शुल्क का निर्धारण तक सीमित रहने को कहा गया है। लेकिन अभी इस प्रक्रिया में महज 40 वर्गमीटर साइज के प्लॉट को ही शामिल किया गया है। उसमें भी सिर्फ 40 डिजाइन ही दिए गए हैं। इस कारण गत दो माह ट्रायल पर चलाए जाने के बावजूद इस प्रक्रिया से सिर्फ दो नक्शे ही पास हो पाए हैं। इस कारण प्राधिकरण अब इस प्रक्रिया को विस्तार देने जा रहा है। आर्किटेक्ट के पास नहीं जाना होगाइस प्रक्रिया में लोगों को आर्किटेक्ट के पास नक्शा बनाने के लिए नहीं जाना होगा। इस कारण आर्किटेक्ट की फीस की बचत होगी। साथ ही नक्शा पूर्व स्वीकृत होने के कारण प्राधिकरणों के स्तर से भी इसमें रुकावट पैदा नहीं होगी। लोगों को खुद प्राधिकरण के पास जाने की जरूरत नहीं है। दरअसल राज्य में अभी अधिकृत आर्किटेक्ट की संख्या सीमित है, खासकर पहाड़ी जिलों में नवगठित जिलास्तरीय विकास प्राधिकरणों में लोगों को नक्शा बनाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण आवास विभाग पूर्व स्वीकृत नक्शों की व्यवस्था को मजबूत करने जा रहा है। राहत अलग-अलग साइज के होंगे नक्शे अपर आवास आयुक्त पीसी दुम्का ने बताया कि अब 200 वर्गमीटर तक के प्लॉट साइज के लिए इसी तरह के पूर्व स्वीकृत नक्शे बनाए जा रहे हैं। इसमें अलग-अलग संभावित माप के करीब दो सौ नए नक्शे बनाकर, अंतिम मंजूरी के लिए नगर नियोजन विभाग को दिए गए हैं। इसके बाद इन नक्शों को ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया जाएगा। जहां से लोग अपने प्लॉट साइज के अनुसार नक्शों का चयन कर खुद या फिर सीएससी के जरिए विकास प्राधिकरणों के पास आवेदन कर सकेंगे। सीएससी इसके लिए महज 50 रुपए की फीस लेगी। इसके अलावा विकास प्राधिकरणों के लिए तय शुल्क देना होगा, जिसका भुगतान भी सीएससी के जरिए ही हो जाएगा। मंजूरी के बाद नक्शा वापस सीएससी के जरिए ही मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए दिसंबर अंत की समय सीमा तय की गई है।