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दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में हुई अपराधों में 440 प्रतिशत की वृद्धि, पढ़े पूरी ख़बर

देश की राजधानी दिल्ली में 2012 से 2021 तक पिछले 10 वर्षों में बड़े अपराधों की रिपोर्टिंग के मामले में 440 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। प्रजा फाउंडेशन द्वारा ‘स्टेट ऑफ पुलिसिंग एंड लॉ एंड ऑर्डर इन दिल्ली’ पर तैयार रिपोर्ट में मामलों की जांच के साथ-साथ दिल्ली में मुकदमे की सुनवाई के बारे में भी प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2012 से 2021 के बीच चोरी और झपटमारी के दर्ज अपराधों में क्रमश: 827 फीसदी और 552 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि छेड़छाड़, बलात्कार और अपहरण/अपहरण के पंजीकृत अपराधों में क्रमश: 251 प्रतिशत, 194 प्रतिशत और 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 2021 में कुल बलात्कार के 41 प्रतिशत मामले पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। उसी वर्ष, यह देखा गया है कि कुल अपहरण और अपहरण पीड़ितों में से 91 प्रतिशत बच्चे थे, जबकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा की दर 38 प्रतिशत और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए केवल 52 प्रतिशत थी। मुकदमों की देरी पर भी जताई चिंता रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 तक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ 99 प्रतिशत अपराध मुकदमे के लिए लंबित हैं और इस हिसाब से ऐसे सभी मामलों में निर्णय लेने में 27 साल लगेंगे। प्रजा फाउंडेशन के सीईओ मिलिंद म्हस्के ने कहा कि हालांकि यह एक अच्छा संकेत है कि अधिक नागरिक अपराध की रिपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं, दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराधों और बच्चों के खिलाफ अपराधों में तेज वृद्धि अभी भी चिंताजनक है। उन्होंने एक उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि 2017 से 2021 तक मानव तस्करी के शिकार दिल्ली में 86 फीसदी 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे। इसके अलावा, 2021 में मानव तस्करी के सभी पीड़ितों में से 89 प्रतिशत की तस्करी जबरन श्रम के लिए की गई थी। म्हस्के ने कहा कि दिल्ली में बढ़ती अपराध दर से निपटने के लिए पुलिस और कानून व्यवस्था व्यवस्थित कारक हैं। हालांकि, जांच और न्यायपालिका के स्तर पर लंबित मामले पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी को दर्शाते हैं। 2021 में, 56 प्रतिशत मामलों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच लंबित थी, जो 2017 में 58 प्रतिशत से मामूली रूप से कम हो गई। बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच में लंबित 2017 और 202 में 53 प्रतिशत पर स्थिर रहा है।

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