जानिए यूपी कैबिनेट में किन बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी

लखनऊ। सोमवार को हुई योगी कैबिनेट की बैठक (Yogi cabinet meeting) में कई सारे फैसले लिए गए। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउंडेशन न्यास (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2021 को मंजूरी दी है।

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जिला खनिज फाउंडेशन न्यास की शासी परिषद और प्रबंध समिति में अब लोकसभा व राज्यसभा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को बतौर सदस्य शामिल किया जाएगा।

आरआरटीएस की परिधि में आने वाले परिवहन निगम के भवन स्थानांतरित होंगे

दिल्ली से मेरठ के बीच बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) कारिडोर परियोजना के परिधि में आने वाले परिवहन विभाग के भवनों को स्थानांतरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

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इसके लिए सरकार परिवहन निगम को जिले केसरधना तहसील के मुकर्रबरपुर पल्हेड़ में नि:शुल्क जमीन देगी। प्रस्ताव के मुताबिक, आरआरटीएस की दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर परियोजना के दायरे में  परिवहन निगम की क्षेत्रीय कार्यशाला, आवासीय कालोनी व गेस्ट हाउस आदि के भवन आ रहे हैं। जिसे वहां से हटाया जाना है।

प्रशिक्षण के लिए हवाई पट्टी का उपयोग कर सकेंगे फ्लाइंग क्लब

हेलीकॉप्टर और  विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण देने वाले फ्लाइंग क्लब और अकादमी प्रदेश सरकार की हवाई पट्टियों का उपयोग कर सकेंगी। योगी कैबिनेट ने सोमवार को आयोजित बैठक में हवाई पट्टी के उपयोग की नीति स्वीकृत की है।

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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से चयनित चयनित फ्लाइंग अकादमी, संगठनों और फ्लाइंग क्लब को अकबरपुर अंबेडकरनगर, समेत कुल 13 हवाई पट्टियों तथा उन पर निर्मित परिसंपत्तियों हैंगर, भवन का उड्डयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उपयोग कर सकेंगी।

बिकरू कांड की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी

कानपुर नगर के बिकरू गांव में अपराधियों द्वारा 8 पुलिस कर्मियों की हत्या और मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों मामले में न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को विधानमंडल के पटल पर रखा जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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बता दें कि, पिछले साल 2-3 जुलाई की रात को कानपुर नगर के बिकरू गांव में अपराधियों ने घात लगाकर 8 पुलिस कर्मियों को मौत के घात उतार दिया था। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने अपराधियों को मार गिराया था।

पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दोनों ओर हर 85 किमी पर होगा एक पेट्रोल पंप

पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दोनों ओर हर 85 किलोमीटर पर एक पेट्रोल पंप होगा। ‘कोको’ मॉडल पर पेट्रोल पंप आवंटन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार, कुल 8 पेट्रोल पंपों में 4 आईओसी, 2 रिलायंस और 1-1 एचपीसी और बीपी को मिले हैं।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ‘कंपनी के और कंपनी द्वारा संचालित’ यानी कोको मॉडल पर पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। इस एक्सप्रेस-वे की कुल लंबाई 340 किलोमीटर है। दोनों ओर कुल 4-4 पेट्रोल पंप होंगे।

टेंडर में सबसे ज्यादा मासिक किराया देने का प्रस्ताव देने वाली कंपनियों को ये पंप एलॉट करने का प्रस्ताव आया था, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इन पंपों के स्थापित होने से ईंधन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

11 पुरातत्व धरोहरों के विकास के लिए बनाए जाएंगे स्मारक मित्र

उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के 11 प्रमुख स्मारक स्थलों के विकास के लिए स्मारक मित्र बनाए जांएगे। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दी गई।

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उप्र एडॉप्ट ए हेरिटेज पॉलिसी के तहत ‘अपनी धरोहर अपनी पहचान’ मिशन को और मजबूत करने के लिए इस प्रस्ताव को रखा गया था। कैबिनेट ने इसे अनुमोदित कर दिया। 

इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय, संस्कृति विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों, पुरा स्थलों का स्थलीय विकास और रखरखाव, जन सुविधाओं का प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों व निजी क्षेत्र की सहभागिता से करने की योजना है।

पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर भुगतान के लिए नियमों में शिथिलीकरण

पूर्वांचल और बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे पर कोविड संकट के कारण कांट्रैक्टर्स को भुगतान के लिए शेड्यूल-एच के प्रावधानों में शिथिलीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार के आदेश के क्रम में यह शिथिलीकरण सितंबर-2021 तक प्रभारी रहेगा।

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राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, शेड्यूल-एच में निर्धारित काम के पूरा होने पर ही उस सीमा तक भुगतान का नियम है। कोविड संकट के कारण काम प्रभावित होने के कारण कांट्रैक्टर्स के सामने नकदी का संकट आ गया है। इसलिए भारत सरकार ने शेड्यूल-एच में राहत देने के लिए पहले जून-2021 तक का समय दिया था, जिसे अब बढ़ाकर सितंबर-2021 कर दिया गया है।

भारत सरकार के आदेश को देखते हुए ही यूपी सरकार भी नियमों में शिथिलीकरण का यह प्रस्ताव लाई थी। राज्य सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि, यह सभी राज्यों में लागू किया गया है।

विंध्यवासिनी मंदिर के संपर्क मार्ग बनाए जाएंगे, फसाड़ ट्रीटमेंट भी होगा

मिर्जापुर स्थित शक्तिपीठ विंध्यवासिनी मंदिर के संपर्क मार्गों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। मंदिर के परकोटा और परिक्रमा पथ का निर्माण कराया जाएगा। मंदिर की गलियों में उच्च विशिष्टि के साथ फसाड़ ट्रीटमेंट भी कराया जाएगा। योगी कैबिनेट ने विंध्यवासिनी मंदिर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है।

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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, मंत्रिपरिषद ने विंध्यवासिनी मंदिर को जाने वाले मार्गों को जोड़ने वाले पहुंच मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, विंध्यवासिनी मंदिर पर परकोटा एवं परिक्रमा पथ के निर्माण और विंध्यवासिनी मंदिर की गलियों के फसाड ट्रीटमेंट के निर्माण में उच्च विशिष्टियों के प्रयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

फोरेंसिक इस्टीट्यूट के संचालन के लिए बनेगी सोसाइटी

प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित उप्र स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज के संचालन के लिए एक सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इसके लिए सोसाइटी का एक्ट के तहत पंजीकरण कराया जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

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प्रस्ताव के मुताबिक सोसाइटी में अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव पदेन होंगे, जबकि पुलिस महानिदेशक उपाध्क्ष होंगे। इनके अलावा इंस्टीट्यूट के निदेशक सोसाइटी के सदस्य सचिव होंगे। इसमें एकेटीयू के कुलपति या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि के अलावा फोरेंसिक क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ भी सोसाइटी में सदस्य बनाए जाएंगे।

बता दें कि, राजधानी में स्थापित हो रहे  उप्र स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज की स्थापना के लिए पिछले महीने ही गृह मंत्री अमित शाह ने शिलान्यास किया है।

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मजदूरी न देने पर अब नियोक्ता को नहीं होगी जेल, बस लगेगा जुर्माना

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथासंभव संदाय) अधिनियम 1978 में संशोधन को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दे दी गई। इसके तहत अब मजदूरी न देने वाले नियोक्ता को जेल नहीं होगी। उस पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है। इस संशोधन से उद्यमियों को बड़ी राहत मिलेगी।

उड़ान योजना के चयनित मार्गों पर मिलेगी शत प्रतिशत गैप फंडिंग

प्रदेश सरकार उड़ान योजना के तहत चयनित रूट पर चलने वाले विमानों को शत प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग देगी। प्रदेश सरकार का दावा है कि इससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास होगा और प्रदेश से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि होगी।

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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार की ओर से चयनित रूट्स पर 100 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फंडिंग का भुगतान प्रदेश सरकार की ओर से किया जाएगा। सभी रूट्स के लिए 3 वर्ष के लिए वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष 2 अरब 56 करोड़ 28 लाख 32 हजार 170 रुपये का भुगतान करने की सहमति दी है।

देवरिया में बनेगा रामचंद्र विद्यार्थी स्मृति स्थल

योगी कैबिनेट ने देवरिया में शहीद स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास और संग्रहालय निर्माण के लिए राजकीय आस्थान (पुरानी कचहरी) की भूमि निशुल्क पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है।

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प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि, देवरिया में पुरानी कचहरी की भूमि पर शहीद स्व. रामचन्द्र विद्यार्थी स्मृति स्थल के विकास एवं संग्रहालय के निर्माण के लिए कचहरी की 0.532 हेक्टेयर और  0.849 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन विभाग के नाम नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

विदेशी शराब और स्प्रिट पर टैक्स निर्धारण का पुराना नियम समाप्त

आबकारी विभाग के गैरजरूरी कानूनों को  सोमवार को हुई प्रदेश कैबिनेट ने समाप्त करने की मंजूरी दे दी। पहले प्रदेश में विदेशी शराब और स्प्रिट पर टैक्स का निर्धारण आबकारी विभाग करता था लेकिन प्रदेश में जीएसटी लागू होने के बाद से टैक्स निर्धारण के लिए बने पुराने नियम गैरजरूरी हो गए थे।

बीज ग्राम योजना में भी गेहूं और धान के बीज पर 2,000 रुपये अनुदान

प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। प्रदेश कैबिनेट ने गेहूं व धान के बीज पर अन्य केंद्रीय योजनाओं के समतुल्य अनुदान देने के लिए विशेष अनुदान योजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा, गोलियों की गूंज से काबुल एयरपोर्ट थर्राया

बीज ग्राम योजना के अंतर्गत धान के लिए मूल्य का 50 प्रतिशत व अधिकतम 1,750 रुपये प्रति कुन्तल तथा गेहूं के लिए 1,600 रुपये प्रति कुंतल अनुदान की व्यवस्था है। यह अन्य केंद्रीय योजनाओं की तुलना में कम है। इससे किसान इस योजना की ओर कम आकर्षित होते हैं।