लखनऊ में वकीलों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़ विधानसभा की तरफ बढ़े; जानें क्या हैं मांगें?

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार, 14 नवंबर को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम (Advocate Protection Act) लागू करने समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन के संयुक्त आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जुटे हजारों अधिवक्ताओं ने विधानसभा घेराव के लिए पैदल मार्च निकाला। कैसरबाग न्यायालय परिसर से शुरू हुआ यह मार्च जब हजरतगंज चौराहे पर पहुंचा, तो प्रदर्शन उग्र हो गया और आक्रोशित अधिवक्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग व लोहे की जालियां तोड़ते हुए विधानसभा की ओर कूच किया।

हजरतगंज से विधानसभा तक भारी पुलिस बल तैनात, ड्रोन से निगरानी

प्रदर्शन के मद्देनजर पुलिस और जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था। स्वास्थ्य भवन चौराहे से लेकर हजरतगंज और विधानसभा के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल और पीएसी की तैनाती की गई थी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कई स्तरों पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन भारी भीड़ के आगे पुलिस के इंतजाम नाकाफी साबित हुए। कई अधिवक्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर और अवरोधों को हटाकर सीधे विधानसभा के मुख्य द्वार के सामने पहुंच गए। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक व धक्का-मुक्की भी देखने को मिली। प्रशासन द्वारा पूरे प्रदर्शन की निगरानी ड्रोन कैमरों के माध्यम से की जा रही है और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर अधिवक्ताओं को शांत कराने में जुटे रहे।

क्यों भड़का वकीलों का आक्रोश?

लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र सिंह यादव और सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री अवनीश दीक्षित ने बताया कि प्रदेश में वकीलों के खिलाफ लगातार आपराधिक घटनाएं और हमले हो रहे हैं, जिससे अधिवक्ता समाज में असुरक्षा की भावना है। उनका आरोप है कि पूर्व में हापुड़ की घटना के बाद राज्य सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने का आश्वासन दिया था और इसके लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी भी गठित की गई थी। हालांकि, लंबा समय बीत जाने के बावजूद न तो कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और न ही कानून को लागू करने की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया। इसके अलावा कचहरी परिसरों में वकीलों के बैठने के लिए समुचित चैंबरों की व्यवस्था न होने से भी भारी नाराजगी है।

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें क्या हैं?

विधानसभा का घेराव कर रहे अधिवक्ताओं ने सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं:

• अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम: प्रदेश में तत्काल प्रभाव से अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया जाए और तैयार किए गए ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए।
• कठोर कानूनी कार्रवाई: वकीलों पर होने वाले हमलों और आपराधिक घटनाओं में दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
• कल्याण निधि और आर्थिक सहायता: अधिवक्ता कल्याण निधि (Advocate Welfare Fund) की राशि में बढ़ोतरी की जाए, नए व युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता दी जाए तथा वरिष्ठ वकीलों के लिए पेंशन योजना लागू की जाए।
• टोल टैक्स में छूट और चैंबर व्यवस्था: प्रदेश भर के अधिवक्ताओं को टोल टैक्स से छूट दी जाए और न्यायालय परिसरों में चैंबरों के निर्माण की ठोस व्यवस्था की जाए।

मांगें न मानने पर महापंचायत की चेतावनी

प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि विधानसभा घेराव के बाद भी उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया और सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट जारी नहीं हुआ, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ऐलान किया है कि मांगें पूरी न होने की स्थिति में जल्द ही लखनऊ में एक विशाल ‘अधिवक्ता महापंचायत’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल होकर आर-पार की लड़ाई का फैसला लेंगे।