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लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ( Yogi Government) ओबीसी (OBC) को जल्द ही बड़ा तोहफा (Gift) दे सकती है। संसद के दोनों सदनों से ओबीसी बिल पारित (OBC bill passed) होने के बाद राज्यों ने अपनी ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग (Other backward classes) की सूची तैयार करना शुरू कर दिया है।
राज्यों में नई सूची तैयार करने का हो रहा काम
संसद ने 127वें संविधान संशोधन को मंजूरी देकर राज्यों को अपने स्तर पर ओबीसी आरक्षण के लिए जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत अब राज्यों में नई सूची तैयार करने का काम हो रहा है।
राज्य में 79 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में
सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश सरकार ने 39 नई जातियों को ओबीसी की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है। राज्य में फिलहाल 79 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में आती हैं।
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24 जातियों के लिए सर्वे का काम पूरा
राज्य पिछड़ वर्ग आयोग के चेयरमैन जसवंत सैनी ने कहा कि, हमारा काम राज्य सरकार से सिफारिश करना है। 24 जातियों के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है और कुछ सिफारिशें सरकार को पहले ही भेजी जा चुकी हैं।
15 और जातियों का सर्वे किया जाना है
आयोग का कहना है कि, अभी 15 और जातियों का सर्वे किया जाना है और फिर सभी सिफारिशों को राज्य सरकार के समक्ष भेजा जाएगा।
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दक्षिण भारत के बीजेपी शासित राज्य में भी काम शुरू हुआ
यूपी ही नहीं दक्षिण भारत के बीजेपी शासित राज्य में भी यह काम शुरू हो चुका है। आयोग उन जातियों की मांग पर विचार कर रहा है, जिन्होंने ओबीसी सूची में एंट्री की डिमांड की है।
इस राज्य में भी आरक्षण देने पर हो रहा काम
कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश सरकार भी राज्य में 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं।
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मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में नए ओबीसी आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके तहत ओबीसी बिरादरी को 27 फीसदी आरक्षण देने का काम किया जाएगा।
