Hind News 24×7 | हिन्द न्यूज़ Latest News & Information Portal
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की कल हुई बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। योगी कैबिनेट की बैठक के दौरान भूमि आवंटन, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 में संशोधन, छात्रों के लिए निशुल्क यूनिफॉर्म जैसे कई निर्णय लिए गए।
इसके अलावा दो अन्य प्रस्तावों में UP कृषि निर्यात नीति-2019 में संशोधन के प्रस्ताव, भारत डायनामिक्स लिमिटेड को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने की मंजूरी का प्रस्ताव शामिल है।
योगी कैबिनेट के चार बड़े फैसले
बच्चों को फ्री यूनिफॉर्म
नए सत्र 2021-22 में परिषदीय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक-पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में क्लास 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए निशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता-मोजा व स्कूल बैग की धनराशि स्टूडेंट्स के परिजनों को सीधे उनके खाते में भेजने की मंजूरी मिल गई है। इस कदम से 1 करोड़ 60 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को बड़ी राहत है। DBT के माध्यम से लगभग 1800 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर करने की तैयारी है।
यूपी की राजनीति से सामने आई दिलचस्प तस्वीर : एक ही फ्लाइट में चढ़े Akhilesh Yadav और Priyanka Gandhi
कृषि निर्यात नीति-2019 में संशोधन
सरकार ने इस नीति में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाकर किसानों के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के उद्देश्य से यूपी कृषि निर्यात नीति-2019 बनाई गई है। किसानों के हित में कृषि उत्पादों के निर्यात को सरल एवं सुगम बनाने के लिए नीति में विभिन्न संशोधन किए गए हैं।
भारत डायनामिक्स लिमिटेड को रियायती दर पर जमीन
डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी में स्वदेशी तकनीक से रक्षा क्षेत्र में आकाश मिसाइल में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदन प्रणाली निर्माण सुविधा की स्थापना करेगी। दावा है कि इसके निर्माण से देश की न केवल सैन्यशक्ति मजबूत होगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बल मिलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य की अग्रणी भूमिका होगी।
DRDO को 80 हेक्टेयर जमीन
ब्रह्मोस यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड में स्वदेशी तकनीक से विकसित होने वाली उच्च तकनीक की मिसाइल होगी। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय सुरक्षा व रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के विकास के लिए DRDO ब्रह्मोस, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पक्ष में 80 हेक्टेयर भूमि निशुल्क 1 रुपये के टोकन वार्षिक लीज रेंट पर दिए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
