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कन्नौज। कन्नौज के छिबरामऊ क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय किसान यूनियन (किसान) के जिलाध्यक्ष राजा शुक्ला के नेतृत्व में विद्युत विभाग को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में स्मार्ट मीटरों से जुड़ी कई गंभीर समस्याओं को उजागर किया गया है, जिनसे आम उपभोक्ताओं, खासकर किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान यूनियन का आरोप है कि पुराने मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटरों की रीडिंग 30% से 50% तक अधिक आ रही है, जिससे बिजली बिलों में अचानक बढ़ोतरी हो गई है।
इसके अलावा, उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि मीटर रिचार्ज करने के बावजूद कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं होती। कई बार बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक बिजली कट जाती है, जबकि मोबाइल ऐप पर गलत या भ्रामक डेटा दिखाई देता है। इससे उपभोक्ताओं में भ्रम और नाराजगी दोनों बढ़ रही है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि अधिकांश उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली और बैलेंस कटने की प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं है, जिससे वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसान यूनियन ने इसे उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन बताया।
इन समस्याओं को लेकर किसान यूनियन ने विद्युत विभाग के सामने कई अहम मांगें रखीं। उन्होंने कहा कि जिन स्मार्ट मीटरों पर विवाद है, उनकी जांच के लिए ‘चेक मीटर’ लगाए जाएं ताकि रीडिंग की सटीकता की पुष्टि हो सके। साथ ही सर्वर और नेटवर्क से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर करने की मांग की गई।
यूनियन ने यह भी मांग की कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए क्षेत्र में विशेष शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि मौके पर ही समस्याओं का निस्तारण हो सके। बिना पूर्व सूचना के बिजली आपूर्ति बंद न करने और बकाया बिल की जानकारी एसएमएस व व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने की भी मांग की गई।
इसके अलावा, क्षेत्र में हो रही ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल रही। किसान नेताओं का कहना है कि इन समस्याओं से ग्रामीण और किसान वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है।
ज्ञापन पर राजा शुक्ला के साथ शैलेश कुमार दुबे (राष्ट्रीय महासचिव) समेत कई किसान नेताओं और स्थानीय किसानों के हस्ताक्षर मौजूद रहे।
किसान यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि विद्युत विभाग इस मामले में क्या कदम उठाता है और उपभोक्ताओं को कब तक राहत मिलती है।
