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Lucknow : योजना भवन में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए ये जरूरी निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां योजना भवन में मुख्य सचिव, अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवगण के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिये है।

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  • मा० प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नये भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। इस कार्य को और गति प्रदान की जाए।
  • पहले कार्यकाल में हमारी चुनौती कुव्यवस्था से थी। विगत 05 वर्षों में सुशासन की स्थापना हुई है। आगामी 05 वर्षों में हमारी प्रतिस्पर्धा पहले कार्यकाल के कार्यों से होगी।
  • अब सुशासन को और सुदृढ़ करने के लिए स्वयं से हमारी प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ होगी। सुशासन की स्थापना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा।
  • “लोक कल्याण संकल्प पत्र – 2022′ के सभी संकल्प बिन्दुओं को 05 वर्षों में लक्ष्यवार एवं समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए।
  • प्रत्येक विभाग 100 दिन, 06 माह तथा वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करते उसकी पूर्ति के लिए अहर्निश प्रयास करे।
  • भ्रष्टाचार को लेकर हमारी सरकार की शुरू से जीरो टॉलरेंस नीति रही है। इसे प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए।
  • शासन की योजनाओं की आमजन तक पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए तकनीक का व्यापक स्तर पर समावेश किया जाए।
  • यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी व कर्मचारी समय से कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यों को प्रभावी ढंग से सम्पादित करें।
  • कार्यालय की व्यवस्था ऐसी हो, जिससे आम जनता को सुविधा हो।कार्यहित में त्वरित निर्णय लें। पत्रावलियां लंबित नहीं रहनी चाहिये। पत्रावलियों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाए। पत्रावलियों के निराकरण की स्थिति की वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जाए।
  • ‘ई-ऑफिस को पूरी तरह लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाए। सभी विभागों में सिटिजन चार्टर लागू किया जाए। विभागों के समस्त कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया जाए।
  • ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए। पंचायत सहायकों के तैनाती कार्य को पूर्ण किया जाए।
  • प्रदेश सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की है। महिला पुलिस कर्मियों को फील्ड कार्यों से जोड़ा गया है। इस सन्दर्भ में महिला बीट अधिकारियों की तैनाती की गयी है, जो ग्राम स्तर पर समस्याओं के निस्तारण के साथ ही विभिन्न योजनाओं की जन जागरूकता का कार्य भी सम्पादित कर रही हैं।
  • राजस्व, पंचायतीराज और ग्राम्य विकास के ग्रामस्तरीय कर्मियों द्वारा ग्राम प्रधान के समन्वय से ग्राम चौपाल आयोजित की जाए। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता की स्थानीय समस्याओं का समाधान कराया जाए।
  • भारत सरकार से प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह में अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दिया जाए।
  • जनपदों के नोडल अधिकारीगण अपने जिले के विकास कार्यों की स्थिति की नियमित समीक्षा करें। नोडल अधिकारीगण अपने जनपद के प्रभारी मंत्री के साथ प्रत्येक माह जिले का भ्रमण कर योजनाओं का क्रियान्वयन मौके पर परखें। जनपद प्रवास के दौरान जनता से संवाद कायम कर फीडबैक प्राप्त करें और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को दें।
  • वित्तीय वर्ष 2021-2022 समापन की ओर है। सभी विभाग अपने-अपने वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति की स्थिति की गहन समीक्षा कर लें। बजट के सदुपयोग का मूल्यांकन करते हुए वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उनके व्यय की स्थिति की पड़ताल कर लें। प्रत्येक स्थिति में वित्तीय नियमों के अनुरूप कार्यवाही की जाए। यदि भारत सरकार के स्तर से किसी योजना का केन्द्राश जारी नहीं हो सका है तो अविलम्ब केंद्र से संपर्क कर उसे जारी कराएं।
  • उत्तर प्रदेश ने कोविड- 19 को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। हमारे राज्य ने कोविड प्रबन्धन का सफल मॉडल प्रस्तुत किया है, जिसकी विभिन्न स्तर पर सराहना हुई है। वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर पूरी तरह नियंत्रित है। इसके बावजूद हमे सतर्कता और सावधानी बनाये रखनी होगी।
  • राजस्व संग्रह पर पूरा ध्यान दिया जाए। विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के वित्त पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है।
  • टैक्स का भुगतान करने वालों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
  • भारत सरकार के वर्ष 2022-23 के आम बजट तथा लोक कल्याण संकल्प पत्र – 2022 को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार का वर्ष 2022-23 का बजट तैयार किया जाए।
  • हमारे समक्ष उत्तर प्रदेश को देश का नम्बर-1 राज्य और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की नम्बर-1 अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। टीम वर्क और अन्तर्विभागीय समन्वय से भविष्य का रोडमैप तैयार किया जाए। इस कार्य के लिए टीम यू०पी० को पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगना होगा।
  • प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन यू०एस० डॉलर बनाने के लिए 10 प्राथमिक सेक्टरों को चिन्हित किया जाए। इसकी नियमित समीक्षा की जाए। मुख्य सचिव द्वारा साप्ताहिक समीक्षा तथा स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा इस सम्बन्ध में पाक्षिक समीक्षा की जाएगी।
  • विभिन्न विभाग रिक्त पदों पर भर्ती से जुड़े मामलों पर तेजी से कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलम्बन के लिए मिशन शक्ति संचालित किया गया। हमारे लिए यह अत्यन्त गौरवपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा भी महिलाओं के कल्याण एवं सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति प्रारम्भ किया गया।
  • विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं की गतिविधियों को 24 घण्टे के अन्दर सी०एम० डैशबोर्ड-दर्पण पोर्टल में अंकित किया जाए। मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य सरकार के सभी कार्मिकों का सेवा सम्बन्धी विवरण अंकित किया जाए।

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