खरझार नाले पर पुल निर्माण की मांग: किसानों ने चौपाल कर उठाई आवाज, कहा—हर बरसात में कट जाता है संपर्क

बलरामपुर (उत्तर प्रदेश)।
बलरामपुर ज़िले के हर्रैया सतघरवा विकास खंड के ग्राम पंचायत उदईपुर खैरहनिया में ग्रामीणों और किसानों ने दशकों से लंबित एक अहम मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। पहाड़ी नाले धोबैनिया और खरझार नाले पर पुल और तटबंध निर्माण की मांग को लेकर किसानों ने एक चौपाल आयोजित की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि आज़ादी के बाद से अब तक इस नाले पर पुल नहीं बन पाया है, जिसके कारण हर बरसात में दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से कट जाता है।

मां दुर्गा मंदिर परिसर में आयोजित इस चौपाल का आयोजन भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों गांवों के किसान शामिल हुए और अपने-अपने अनुभव साझा किए। किसानों ने बताया कि जब भी बरसात होती है, यह नाला उफान पर आ जाता है और खैरहनिया, डेरवा, टेढ़ीप्रास, लछुआपुर और मैनहवा जैसे गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो जाते हैं। ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने, बच्चों को स्कूल भेजने, बीमारों को अस्पताल ले जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

ग्रामीणों ने बताया कि बरसों से इस पुल की मांग की जा रही है, कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से लिखित और मौखिक रूप से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यह समस्या केवल एक गांव की नहीं, बल्कि तुलसीपुर, हर्रैया सतघरवा ब्लॉक और पड़ोसी ज़िला श्रावस्ती के करीब पचास गांवों को प्रभावित करती है।

किसानों ने कहा कि यदि जल्द ही सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता, तो वे आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए बाध्य होंगे। चौपाल में मौजूद किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि एक ज्ञापन तैयार कर जिला प्रशासन को सौंपा जाएगा, ताकि इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके।

इस मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री कमलेश त्रिपाठी ने कार्यक्रम का संचालन किया और कहा कि किसानों की यह मांग पूरी तरह जायज़ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास में सड़कों और पुलों की अहम भूमिका होती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से लोगों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है।

चौपाल में सैकड़ों किसान, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय प्रतिनिधि मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि जिला प्रशासन उनकी मांग पर जल्द कार्यवाही करेगा, ताकि आने वाले बरसात के मौसम में उन्हें एक बार फिर से जलभराव और संपर्क कटने की समस्या का सामना न करना पड़े।