पेंशनरों को राहत की उम्मीद — महोबा डीएम ने समस्याओं के त्वरित समाधान का दिया भरोसा l

📰 समाचार रिपोर्ट — महोबा से

“पेंशनरों की समस्याओं पर डीएम का आश्वासन — सीएमआर योजना से फिजियोथैरेपी सेंटर में उपलब्ध कराई जाएंगी अवशेष मशीनें”

🎙️ एंकर इन:

महोबा से एक राहत भरी खबर सामने आई है —
जहाँ जिलाधिकारी गजल भारद्वाज ने पेंशनरों की लम्बे समय से चली आ रही समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया है।
डीएम ने कहा है कि दीपावली के बाद पेंशनरों की समस्याओं पर विशेष बैठक कर समाधान प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

🎧 वी/ओ (Voice Over):

महोबा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशनर भवन में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स सेवा संस्थान के प्रतिनिधियों ने
जिलाधिकारी गजल भारद्वाज को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा।

संस्थान के अध्यक्ष सुनील शर्मा और महामंत्री बी.के. तिवारी ने बताया कि
वर्ष 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनकी विधवाओं की पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं किया गया है,
जिसे तत्काल पूरा कराया जाना आवश्यक है।

पेंशनरों ने यह भी शिकायत की कि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे विभागों द्वारा समय पर निस्तारित नहीं किए जाते,
साथ ही अनावश्यक दस्तावेजों की मांग कर पेंशनरों को परेशान किया जाता है।

इसके अलावा पेंशनरों ने मांग रखी कि —
सामाजिक सरोकार से जुड़ी बैठकों और कार्यक्रमों में पेंशनरों को सूचना दी जाए और आमंत्रित किया जाए।
साथ ही पेंशनर की मृत्यु के उपरांत पारिवारिक पेंशन प्रारंभ करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

संस्थान ने यह भी मांग की कि
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशनर भवन में सीएमआर योजना से प्राप्त फिजियोथैरेपी सेंटर में बची हुई मशीनें जल्द उपलब्ध कराई जाएँ,
ताकि बुजुर्ग पेंशनरों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकें।

पेंशनरों ने यह भी कहा कि नगर पालिकाओं और नगर क्षेत्र समितियों के पेंशनरी लाभों का भुगतान समय पर किया जाए,
वृद्ध पेंशनरों के स्वास्थ्य परीक्षण शिविर पुनः शुरू किए जाएँ,
और जिला चिकित्सालय में सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

डीएम गजल भारद्वाज ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया
कि दीपावली के बाद विस्तृत बैठक कर समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से कराया जाएगा।

🗣️ एंकर आउट:

पेंशनरों की यह पहल प्रशासन तक उनकी आवाज़ पहुँचाने का महत्वपूर्ण कदम है।
अब देखना होगा कि जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद
क्या इन समस्याओं का समाधान ज़मीनी स्तर पर भी होता है या नहीं।