चालू वित्त वर्ष में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ पहुंचा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक औसत मासिक संग्रह 1.66 लाख करोड़ रुपये है। लोकसभा में एक प्रश्न का लिखित उत्तर देते हुए सीतारमण ने कहा कि GST Collection चालू वित्त वर्ष के हर महीने में 1.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा रहा और अप्रैल, 2023 में 1.87 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड उच्चस्तर पर पहुंच गया।

2022-23 में हुआ 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन

2022-23 में औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक था। 2021-22 में ये आंकड़ा 1.23 लाख करोड़ और 2020-21 में 94,734 करोड़ रुपये था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2021-22 और 2022-23 के लिए औसत मासिक जीएसटी कलेक्शन में साल-दर-साल 30 प्रतिशत और 22 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

5 ट्रिलियन डालर का लक्ष्य

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि देश 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है और अमृत काल की शुरुआत में पांच ट्रिलियन डालर की आर्थिकी बन जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने भारत को 2027-28 में पांच ट्रिलियन डालर के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान लगाया है। इसको लेकर आंकड़े भी पेश किए गए हैं।

आइटीआर को लेकर जारी किए आंकड़े

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि दो दिसंबर तक 2022-23 में अर्जित आय के लिए 7.76 करोड़ कर रिटर्न दाखिल किए गए हैं और इस महीने के अंत तक और अधिक दाखिल किए जाने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2022-23 में 10.09 करोड़ पैनधारकों ने 2021-22 में अर्जित आय के लिए टैक्स का भुगतान किया। 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 थी। निर्धारित तारीख के बाद जो रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं, वे जुर्माना अदा करके 31 दिसंबर तक ऐसा कर सकते हैं। 2022-23 के दौरान कुल शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16.63 लाख करोड़ रुपये है, जिसमें से आयकर संग्रह 8.08 लाख करोड़ रुपये है।

क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर नए नियम

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वजीरएक्स, काइन डीसीएक्स और काइनस्विच सहित 28 वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) सेवा प्रदाताओं ने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ खुद को पंजीकृत किया है। वित्त मंत्रालय ने इसी साल मार्च में कहा था कि वीडीए, क्रिप्टो एक्सचेंज और बिचौलियों में काम करने वाले कंपनियों को पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग यूनिट माना जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंज और बिचौलियों को अपने ग्राहकों और प्लेटफार्म के यूजर की केवाईसी कराना जरूरी है।

कोल इंडिया का फ्यूचर प्लान

कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को संसद में बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड ने एक अरब टन वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन जुटाने के लिए काम शुरू कर दिया है। कंपनी को 2025-26 तक एक अरब टन का उत्पादन हासिल करने की उम्मीद है। ओएनजीसी अगले साल मई से कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी।