नई दिल्ली: मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव अब सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गया है। इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर भी दिखाई देने लगा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी (Maritime Blockade) का ऐलान किया है। इसके बाद लाल सागर (Red Sea) से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर खतरा बढ़ गया है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो भारत समेत कई देशों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है।
भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में होने वाला कोई भी बड़ा बदलाव सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों के खर्च पर असर डाल सकता है।
क्या है पूरा मामला?
यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब से जुड़े जहाजों और तेल आपूर्ति को निशाना बनाने की चेतावनी दी है। लाल सागर दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। इसी रास्ते से मध्य पूर्व का बड़ा हिस्सा यूरोप और एशिया तक कच्चे तेल और गैस की सप्लाई करता है।
यदि इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो तेल कंपनियों को लंबे वैकल्पिक समुद्री मार्ग अपनाने पड़ सकते हैं। इससे परिवहन लागत बढ़ेगी, डिलीवरी में देरी होगी और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ सकती है।
भारत पर क्यों पड़ सकता है असर?
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। देश की अधिकांश तेल जरूरतें सऊदी अरब, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों से पूरी होती हैं। लाल सागर में तनाव बढ़ने पर इन देशों से आने वाली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती हैं तो तेल विपणन कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। ऐसे में भविष्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
क्या तुरंत बढ़ जाएंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?
फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। भारत सरकार और तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय कीमतों, डॉलर-रुपये की विनिमय दर, टैक्स और घरेलू बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर कीमतों पर फैसला लेती हैं।
यदि लाल सागर का संकट कुछ दिनों में खत्म हो जाता है तो कीमतों पर सीमित असर पड़ सकता है। लेकिन अगर समुद्री नाकेबंदी लंबे समय तक जारी रहती है और कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं, तब घरेलू बाजार में भी ईंधन महंगा हो सकता है।
महंगाई पर भी पड़ सकता है असर
पेट्रोल और डीजल केवल वाहनों के ईंधन नहीं हैं, बल्कि पूरे परिवहन तंत्र की रीढ़ हैं। इनके महंगे होने से ट्रक, बस और मालवाहक परिवहन की लागत बढ़ जाती है।
इसके बाद फल, सब्जियां, दूध, अनाज, दालें, सीमेंट, स्टील, कपड़े और अन्य जरूरी सामान की ढुलाई महंगी हो जाती है। इसका सीधा असर बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है और महंगाई बढ़ सकती है।
एलपीजी गैस भी हो सकती है प्रभावित
भारत घरेलू एलपीजी की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि वैश्विक ऊर्जा बाजार में गैस की कीमतें बढ़ती हैं या सप्लाई प्रभावित होती है, तो भविष्य में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों पर भी दबाव बन सकता है।
हालांकि सरकार सब्सिडी और अन्य उपायों के जरिए आम उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश कर सकती है।
सरकार के पास क्या हैं विकल्प?
यदि वैश्विक संकट गहराता है तो भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं।
- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserve) का उपयोग।
- दूसरे देशों से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाना।
- वैकल्पिक समुद्री मार्गों का इस्तेमाल।
- टैक्स में राहत देकर उपभोक्ताओं पर बोझ कम करना।
- जरूरत पड़ने पर तेल कंपनियों के साथ समन्वय कर कीमतों को नियंत्रित रखना।
क्या अभी घबराने की जरूरत है?
विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल स्थिति पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। अभी यह तय नहीं है कि संकट कितना लंबा चलेगा और वैश्विक तेल बाजार पर इसका वास्तविक प्रभाव कितना होगा।
यदि लाल सागर में तनाव बढ़ता है और तेल की सप्लाई लंबे समय तक बाधित रहती है, तभी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
आम लोगों पर क्या होगा असर?
अगर ईंधन महंगा होता है तो सबसे पहले निजी वाहन चलाने वालों, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उद्योगों और छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। इसके बाद धीरे-धीरे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं भी महंगी हो सकती हैं। यानी यह संकट केवल तेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश की महंगाई दर और आम परिवारों के मासिक बजट को भी प्रभावित कर सकता है।
निष्कर्ष
मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव और लाल सागर में समुद्री नाकेबंदी वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए चिंता का विषय बन गई है। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह स्थिति महत्वपूर्ण है। हालांकि फिलहाल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में तत्काल बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यदि संकट लंबा खिंचता है तो आने वाले समय में ईंधन की कीमतों और महंगाई दोनों पर असर देखने को मिल सकता है। सरकार और तेल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।
