जिले में लगातार जारी रहेगी सपा की पीडीए पाठशाला: नेत्री शशिमा सिंह ने दिखाई जमीनी सक्रियता

कन्नौज। जिले में समाजवादी पार्टी की ओर से चल रही ‘पीडीए पाठशाला’ मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार की सख्ती और पहले से दर्ज किए गए मुकदमों के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की नेत्री शशिमा सिंह दोहरे ने शुक्रवार को एक बार फिर बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी निभाई और अपने संकल्प को दोहराया।

इस बार पाठशाला का आयोजन कन्नौज की सदर तहसील के नजरपुर पट्टी गांव में किया गया, जहां शशिमा सिंह ने स्वयं बच्चों को पढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि “हम समाजवादी हैं, तानाशाही और मनमानी के आगे झुकना हमारी फितरत में नहीं है। चाहे हमारे ऊपर जितने मुकदमे लगाए जाएं, हम न तो डरेंगे और न ही रुकेंगे।”

गौरतलब है कि इससे पहले भी जब शशिमा सिंह ने पीडीए पाठशाला चलाई थी, तब शिक्षा विभाग द्वारा उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह अभियान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर चलाया जा रहा है, और जब तक सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से शुरू नहीं हो जाती, तब तक यह प्रयास जारी रहेगा।

उन्होंने कहा, “सरकार शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हर गांव, हर मोहल्ले में जाकर पीडीए पाठशाला के माध्यम से बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि शिक्षा के अधिकार की रक्षा का संकल्प है।”

शशिमा सिंह ने यह भी कहा कि मुकदमे और दबाव सिर्फ हमारी आवाज को दबाने का हथकंडा हैं, लेकिन जनता और बच्चों के भविष्य के लिए यह पाठशाला अभियान अनवरत चलता रहेगा। उन्होंने यह भी अपील की कि समाज के सभी वर्ग इस मुहिम में सहयोग करें और शिक्षा के अधिकार को मजबूत बनाने में साथ आएं।

इस दौरान ग्रामीणों और बच्चों में भी उत्साह देखा गया। बच्चों ने पढ़ाई में रुचि दिखाई, वहीं ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि जब सरकार ने स्कूल बंद कर रखे हैं, ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह प्रयास प्रशंसनीय है।

पृष्ठभूमि:
समाजवादी पार्टी द्वारा शुरू की गई पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) पाठशाला का उद्देश्य उन बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना है, जो शिक्षा व्यवस्था की अनदेखी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी नेताओं का दावा है कि यह पहल जनहित में है और शिक्षा के मूलभूत अधिकार की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक है।