ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग लगातार दूसरे वर्ष भी 80 लाख से अधिक प्रविष्टियों के साथ देश में पहले स्थान पर

लखनऊ। भारत सरकार द्वारा संचालित डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग लगातार दूसरे वर्ष भी 80 लाख से अधिक प्रविष्टियों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश करीब 20 लाख प्रविष्टियों के साथ, तृतीय स्थान पर बिहार करीब 05 लाख प्रविष्टियों के साथ चतुर्थ स्थान पर गुजरात करीब 4.5 लाख प्रविष्टियों के साथ एवं पाँचवें स्थान पर छत्तीसगढ़ करीब 3.3 लाख प्रविष्टियों के साथ है।

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इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त थानों को ऑनलाइन विधिक राय देने में भी उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग करीब 1.55 लाख प्रविष्टियों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः राजस्थान करीब 90 हजार प्रविष्टियों के साथ एवं पश्चिम बंगाल करीब 37 हजार प्रविष्टियों के साथ है।

उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग देश में प्रथम स्थान पर

वादों के निस्तारण को ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर प्रदर्शित कराने में भी उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग करीब 4.12 लाख प्रविष्टियों के साथ पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः मध्य प्रदेश एवं गुजरात 1.42 लाख एवं 12 लाख प्रविष्टियों के साथ है।

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न्यायालयों में अभियोजन के समस्त कार्यों को डिजीटाइज करने एवं ई-प्रॉसीक्यूशन पोर्टल पर फीड करने में उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग पूरे देश में करीब 26 लाख प्रविष्टियों के साथ प्रथम स्थान पर है। द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमश: मध्य प्रदेश एवं गुजरात 4.15 लाख एवं 2.25 लाख प्रविष्टियों के साथ है।

यूपी के ये राज्य है सबसे आगे

प्रदेश स्तर पर ई-पॉसीक्यूशन पोर्टल पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 05 जनपद क्रमशः लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद एवं गौतमबुद्धनगर है। थानों को ऑनलाइन विधिक राय देने में मुरादाबाद, हरदोई, मैनपुरी, गाजियाबाद और मेरठ क्रमश: सबसे आगे है।

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