श्रावस्ती —जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वीरगंज बाजार निवासी प्यारे लाल गुप्ता ने अपनी ही जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है।

जमीन पर जबरन दीवार खड़ी कर कब्जा करने का आरोप
पीड़ित प्यारे लाल गुप्ता के अनुसार, कथरा माफी निवासी बरसाती पुत्र कनछेद ने जबरन उनकी जमीन पर दीवार खड़ी कर कब्जा करने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है।
थाना और एसडीएम को दी गई शिकायत, फिर भी कार्रवाई शून्य
पीड़ित ने इस मामले की शिकायत थाना मल्हीपुर और एसडीएम जमुनहा से की है। शिकायत किए कई दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
प्यारे लाल गुप्ता का कहना है कि,
“हमने लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अब तक न तो कोई जांच हुई और न ही कोई कार्रवाई। उल्टा हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं।”
पैसे लेकर मामला दबाने’ का आरोप प्रशासन पर
पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने आरोपियों से मिलेभगत और रिश्वत लेकर मामले को जानबूझकर दबा दिया है।
“हम गरीब लोग हैं, न पैसा है, न पहुंच। अधिकारी दबंगों के इशारे पर काम कर रहे हैं,” — ऐसा कहना है प्यारे लाल गुप्ता का।
लगातार मिल रही धमकियों से सहमा परिवार
पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि बरसाती और उसके साथियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि यदि उन्होंने शिकायत वापस नहीं ली, तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। डर के माहौल में परिवार ने प्रशासन से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई है।
स्थानीय लोगों में रोष, न्याय की मांग तेज
वीरगंज बाजार और कथरा माफी क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने भी इस घटना की निंदा की है और मांग की है कि प्रशासन तत्काल जांच कर पीड़ित को न्याय दिलाए। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती हैं।
पीड़ित प्यारे लाल गुप्ता
“दबंगों ने हमारी जमीन पर दीवार खड़ी कर कब्जा कर लिया। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। कई दिन हो गए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हमें न्याय चाहिए।
श्रावस्ती के वीरगंज बाजार में दबंगों ने एक गरीब व्यक्ति की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन की चुप्पी ने पीड़ित को न्याय के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया है।
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