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पट्टे की जमीन पर गाड़ी भूमाफियाओं की निगाह, राजस्व प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक पट्टाधारक परिवार ने हल्का लेखपाल पर पैसों की मांग करने और रकम न मिलने पर भूमाफियाओं से मिलीभगत कर निर्माण कार्य रुकवाने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस जमीन का पट्टा उन्हें करीब 40 साल पहले मिला था, उसी जमीन पर अब उनकी वैध दावेदारी को चुनौती दी जा रही है।
मामला मंझनपुर तहसील अंतर्गत पूरब पश्चिम शरीरा नगर पंचायत क्षेत्र का है। यहां के निवासी नत्थू को करीब चालीस वर्ष पूर्व सरकारी नियमों के तहत पट्टे की भूमि आवंटित की गई थी। तब से नत्थू और उनका परिवार लगातार इस भूमि पर खेती-बाड़ी करता चला आ रहा था।
नत्थू की मृत्यु के बाद उनके पुत्र घसीट और श्रीनाथ के नाम उक्त भूमि की वरासत भी विधिवत रूप से सरकारी अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद जब पीड़ित परिवार ने पट्टे की जमीन पर घर निर्माण शुरू किया तो स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा उन्हें परेशान किया जाने लगा।
पीड़ितों का आरोप है कि जब उन्होंने तहसील प्रशासन से अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो हल्का लेखपाल ने यह कहकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश की कि नक्शे में उनकी पट्टे की जमीन किसी अन्य स्थान पर दर्शाई गई है। पीड़ितों का कहना है कि यह सब दबाव बनाने की रणनीति है।
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि हल्का लेखपाल उनसे अवैध रूप से पैसों की मांग कर रहा था और जब उन्होंने मांग पूरी नहीं की तो लेखपाल ने भूमाफियाओं से मिलीभगत कर उनके निर्माण कार्य को रुकवा दिया। इतना ही नहीं, पीड़ितों को जमीन से बेदखल करने की साजिश भी रची जा रही है।
घसीट और श्रीनाथ पुत्र नत्थू ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी लेखपाल एवं भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की, तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और क्या पट्टाधारक परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल यह मामला राजस्व विभाग की कार्यशैली और भूमाफियाओं के बढ़ते हौसलों पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
