Farmers Protest: हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद किसानों की भूमि बर्बाद, कंपनी पर कार्रवाई की मांग

हरदोई से बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है, जहाँ सवायजपुर तहसील क्षेत्र के सेमरझाला गांव और इनायतपुर गांव के किसानों की कृषि भूमि गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद बर्बाद हो गई है। स्थानीय किसानों ने आरोप लगाया है कि एच जी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा उनके खेतों को लीज पर लेने और निर्माण कार्य करने के दौरान किसानों के हितों और लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन किया गया।

निर्माण कार्य और भूमि नुकसान

किसानों ने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए उनकी 128 बीघा कृषि भूमि लीज पर ली गई थी और उस पर हाट मिक्स प्लांट लगाया गया। लीज की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद, कंपनी के कर्मचारी मशीनें और उपकरण समेटकर चले गए, लेकिन भूमि को पहले जैसी उपजाऊ और खेती योग्य हालत में लौटाने का कोई काम नहीं किया गया।

निर्माण कार्य के दौरान भूमि पर पक्के निर्माण की नींव डाल दी गई, और मिट्टी में भारी मात्रा में पत्थर, गिट्टी और बजरी मिला दी गई। इससे अब खेत न तो समतल हैं और न ही बोआई योग्य, जिससे किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

किसानों की समस्याएँ और नुकसान

किसानों का कहना है कि उनके खेतों की हालत इतनी खराब हो गई है कि रबी और खरीफ दोनों फसलें प्रभावित हो सकती हैं। यह उनके लिए भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा। उन्होंने बताया कि कंपनी ने भूमि को पूर्ववत कृषि योग्य बनाने का वादा किया था, लेकिन काम पूरा होने के बाद उन्होंने बिना किसी सुधार के ही अपनी सामग्री ले जाकर वापस चले गए।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि लीज एग्रीमेंट की शर्तें पूरी नहीं की गईं, और इस कारण उनकी जमीन पर खेती करना मुश्किल हो गया है।

किसानों की मांग और चेतावनी

इनायतपुर और सेमरझाला गांव के किसानों ने रविवार को एकजुट होकर अपनी समस्या प्रशासन के सामने रखी। उन्होंने मांग की कि:

• कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए

• उनकी भूमि को पूर्ववत कृषि योग्य बनाया जाए

• जल्द से जल्द भूमि का समतलीकरण और सफाई की जाए

किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया, तो वे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे।

ग्रामीण किसान बाइट में कहते हैं:

“हमारी जमीन हमारी आजीविका का आधार है। अगर इसे नुकसान हुआ तो हमारा जीवन संकट में आ जाएगा। प्रशासन और कंपनी दोनों को हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए।”