हमीरपुर में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित की जनसुनवाई, आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान

 हमीरपुर से बड़ी खबर है। जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में आमजन के लिए विशेष जनसुनवाई का आयोजन किया। इस अवसर पर उन्होंने न केवल आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना बल्कि संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए।

कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित इस जनसुनवाई में करीब 90 शिकायतें जिलाधिकारी के समक्ष रखी गईं। लोगों ने अपने-अपने मुद्दों में भूमि विवाद, बिजली-पानी, सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलना, सड़क एवं सड़क प्रकाश से जुड़ी समस्याएं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतें शामिल थीं।

जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही त्वरित समाधान कर लोगों को राहत दी। शेष लंबित मामलों के लिए जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) और अन्य संबंधित अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से बैठक कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि सभी एसडीएम, बीडीओ और अन्य अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में नियमित रूप से जनसुनवाई करें। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि जनसुनवाई, आईजीआरएस और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए और समय पर आख्या प्रस्तुत की जाए।

जनसुनवाई के दौरान लोगों ने जिलाधिकारी की तत्परता और समस्याओं के त्वरित समाधान की सराहना की। नागरिकों का कहना था कि इससे प्रशासन और जनता के बीच विश्वास बढ़ता है और स्थानीय प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

• घनश्याम मीना, जिलाधिकारी हमीरपुर: “हमारी प्राथमिकता जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करना है। सभी अधिकारी नियमित रूप से जनसुनवाई करें और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।”

• किसी स्थानीय नागरिक: “जिलाधिकारी के इस कदम से हमें काफी राहत मिली है। अब हमें लगता है कि हमारी समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है।”

हमीरपुर में इस जनसुनवाई ने यह संदेश दिया कि प्रशासन जनता के करीब है और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जिले में जनसुनवाई जैसी पहल से प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।