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ASHA Workers Demand – छिबरामऊ में आशा वर्करों ने विधायक अर्चना पांडेय को सौंपा ज्ञापन

कन्नौज के छिबरामऊ से बड़ी खबर सामने आई है, जहां ग्रामीण एवं बाल कल्याण आशा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडेय को एक ज्ञापन सौंपकर आशा कार्यकर्ताओं की गंभीर समस्याओं से अवगत कराया। यह ज्ञापन जिलाधिकारी को संबोधित था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आशा वर्करों की लंबित मांगों और समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।

ग्रामीण एवं बाल कल्याण आशा एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने छिबरामऊ विधायक अर्चना पांडेय से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। इस दौरान विधायक ने आशा वर्करों की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में कार्यरत आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं। वे टीकाकरण, प्रसव, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं, इसके बावजूद उन्हें न तो समय पर मानदेय मिलता है और न ही उनके कार्य के अनुरूप भुगतान किया जाता है। कई बार बजट के अभाव में उनका मानदेय महीनों甚至 वर्षों तक लंबित रहता है, जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

आशा कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उन्हें शीघ्र सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक यह घोषणा नहीं होती, तब तक उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम 25 हजार रुपये मानदेय दिया जाए, ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें।

इसके साथ ही ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि सभी सरकारी महिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर आशा वर्करों के लिए विश्राम कक्ष की व्यवस्था की जाए। इससे प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को अस्पताल लाने पर आशा वर्करों को रात में रुकने की सुविधा मिल सकेगी और उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त हाईस्कूल या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण आशा कार्यकर्ताओं को एएनएम के रूप में विभागीय प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ने का अवसर देने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। आशा वर्करों का कहना है कि लंबे समय से सेवा देने के बावजूद उनके लिए प्रमोशन और करियर ग्रोथ का कोई ठोस रास्ता नहीं है।

आशा एसोसिएशन ने सरकार से इन सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो आशा वर्कर आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगी।

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