बदायूं में पशु बाजार बना क्रूरता का अड्डा, प्रशासन और पशु चिकित्सकों की भूमिका पर उठे सवाल

बदायूं। जनपद बदायूं के थाना कादरचौक क्षेत्र स्थित पशु बाजार में पशु क्रूरता का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। खुलेआम जानवरों को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर भरने की घटनाएँ सामने आ रही हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन गंभीर अनियमितताओं पर रोक लगाने के बजाय, जिम्मेदार विभाग मौन बैठे दिखाई दे रहे हैं।

स्थानीय व्यापारियों द्वारा मवेशियों को ट्रॉलियों व गाड़ियों में असुरक्षित तरीके से भरने की वीडियो और तस्वीरें आए दिन वायरल होती रहती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पशु क्रूरता यहां सामान्य बात बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि पशु बाजार में काम करने वाले व्यापारी पशुओं को किसी भी तरह ठूंसकर भर देते हैं, जिससे कई बार जानवर घायल हो जाते हैं या दम घुटने से उनकी मौत तक हो जाती है।

पशु चिकित्सक की भूमिका पर सबसे बड़े सवाल

सबसे चिंताजनक बात यह है कि बाजार में तैनात पशु चिकित्सक भी घटनास्थल पर मौजूद रहते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करते। स्थानीय आरोप है कि डॉक्टर और कुछ व्यापारी मिलकर सांठगांठ के जरिए इस पूरी प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में पशु कल्याण अधिनियम की धज्जियाँ खुलेआम उड़ाई जा रही हैं और पशुओं की जांच, स्वास्थ्य सुरक्षा और उचित देखभाल केवल कागजों तक सीमित है।

पुलिस की लापरवाही बढ़ा रही अवैध गतिविधियाँ

ग्रामीणों ने बताया कि थाना कादरचौक पुलिस भी इस पूरे मामले पर कोई सक्रियता नहीं दिखा रही। पुलिस की उदासीनता के चलते अवैध ढुलाई, अवैध पशु व्यापार और पशु क्रूरता जैसी घटनाएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस की नियमित निगरानी और कार्रवाई से स्थिति सुधर सकती है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में किसी भी प्रकार का नियंत्रण दिखाई नहीं देता।

ग्रामीणों और पशुप्रेमियों का जोरदार विरोध

पशु प्रेमियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि —

• पशु बाजार में सख्त निरीक्षण हो,

• पशु चिकित्सकों की भूमिकाओं की जांच की जाए,

• पशु क्रूरता में शामिल व्यापारियों पर कठोर कार्रवाई हो,

• और पुलिस को कड़े निर्देश जारी किए जाएं ताकि बाजार की अवैध गतिविधियों पर विराम लगे।

फिलहाल, बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करे।