सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ऐसे विचाराधीन कैदियों की सूची मांगी है जिन्हें जमानत तो मिल गई है लेकिन वे बेल बॉन्ड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं
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