Yogi Government 2.0: योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूरा हुआ 1 महीना, जानिए 30 दिन के 30 बड़े फैसले

लखनऊ। आज योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल को एक महीना हो गया है। एक महीने पहले मतलब 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली थी. यूपी में तब एक इतिहास बना था.

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लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी. जिस यूपी में कहा जाता था कि सरकार रिपीट नहीं करती है वहां बीजेपी ने एक नई शुरुआत की थी. एक बड़ी पुरानी कहावत है दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है.

बुलडोज़र वाला क़ानून व्यवस्था का मॉडल तो दिल्ली तक पहुंचा

तो सीएम योगी अब पीएम मोदी के लिए उसी रास्ते को बेहतर बनाने में जुटे हैं. शुरुआत अगर अच्छी हो तो फिर लक्ष्य आसान हो जाता है. तो पेश है एक महीने में योगी सरकार के काम काज का लेखा जोखा. उनका बुलडोज़र वाला क़ानून व्यवस्था का मॉडल तो दिल्ली तक पहुंच गया है.

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30 दिन और 30 फ़ैसले

फैसला नंबर 1- योगी सरकार 2.0 की पहली कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला, मुफ्त राशन योजना को तीन महीने बढ़ाया, 15 करोड़ लोगों को राशन आगे भी मिलता रहेगा.

फैसला नंबर 2- योगी सरकार सभी तहसीलों में फायर टेंडर की सुविधा देने के लिए लिए तेजी से काम कर रही है. ग्रामीण इलाकों में अधिकतम 15 मिनट और शहरी क्षेत्र में अधिकतम 7 मिनट का रिस्पांस टाइम सुनिश्चित करने के निर्देश.

फैसला नंबर 3– दो साल में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ फिर होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, 100 दिन में तीसरी ग्राउंड ब्रेंकिंग सेरेमनी, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में यूपी सरकार

फैसला नंबर 4– भ्रष्टाचार, लापरवाही और जनता से जुड़ी समस्याओं में अनदेखी करने के मामले में डीएम सोनभद्र और एसएसपी गाजियाबाद सस्पेंड.

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फैसला नंबर 5-सीएम योगी के निर्देश पर पुलिस बल के लिए 86 राजपत्रित और 5295 अराजपत्रित नए पदों को शासन की मंजूरी मिली.

फैसला नंबर 6– पिछले 20 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति ध्वस्त या जब्त की गई है। जिसमें 25 माफिया डीजीपी ऑफिस और 8 शासन की तरफ से चिन्हित किए गए थे.

फैसला नंबर 7- मुख्यमंत्री ने नवरात्र पर्व के पहले दिन से महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस विभाग को विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए। एंटी रोमियो स्क्याड वापस शुरु किया गया.

फैसला नंबर 8- मुख्यमंत्री आवास पर जनता दर्शन की वापस शुरुआत की. हर दिन सरकार के एक मंत्री की मौजूदगी में जन समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए.

फैसला नंबर 9- योगी सरकार ने श्रावस्ती जनपद से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस किया.

फैसला नंबर 10- लापरवाही और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाते हुए डीएम औरैया सुनील वर्मा को सस्पेंड किया गया.

फैसला नंबर 11 – पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं पर गरजा बुल्डोजर.

फैसला नंबर 12 – मुख्यमंत्री योगी ने सभी मंत्रियों को अपने-अपने विभागों की 100 दिन की कार्ययोजना तैयार कर काम करने के निर्देश दिए हैं.

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फैसला नंबर 13– योगी सरकार ने युवाओं को हाथों में 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई शुरु की.

फैसला नंबर 14 – अब यूपी में होमगार्ड के 20 प्रतिशत पदों पर होगी महिलाओं की भर्ती, 100 दिन में शुरु होगी प्रक्रिया.

फैसला नंबर 15 – एक महीने में अगले 3 महीने , 6 महीने और 5 साल का रोडमैप तैयार करने को सभी मंत्रालयों को कहा गया.

फैसला नंबर 16- अपने क्षेत्र में नागरिकों की समस्या के तुरंत निस्तारण के लिए रात में अपनी तैनाती स्थल पर एसडीएम, सीओ और तहसीलदार को सीएम ने दिए निर्देश.

फैसला नंबर 17- हस्तिनापुर, मेरठ और गोरखपुर में प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जाए. वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय व सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कराई जाए.

फैसला नंबर 18- यूपी में महिला होमगार्ड्स को एंटी टेरेरिस्ट मॉड्यूल का प्रशिक्षण देने के दिए निर्देश.

फैसला नंबर 19- सरकारी कर्मचारियों के लंच का समय का किया निर्धारित, दोपहर एक बजे से 1.30 बजे तक होगा लंच टाइम

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फैसला नंबर 20- पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुर्नावास के लिए भूमि के पट्टे का स्वीकृति पत्र दिया गया.

फैसला नंबर 21- अगले 6 महीने में 2.51 लाख आवास बनाने का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य करने के निर्देश.

फैसला नंबर 22- यूपी पुलिस आधुनिकिकरण एवं सुदृढ़ीकरण आयोग का कार्यकाल 30 जून 2022 तक बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की.

फैसला नंबर 23- सीतापुर में आमजन की सुविधा के लिए नई पुलिस चौकी गनेशपुर स्थापित करने का फैसला किया.

फैसला नंबर 24- योगी सरकार आयुषमान भारत योजना से महिला और पुरुष होमगार्ड जवानों का स्वास्थ्य बीमा कराएगी.

फैसला नंबर 25- अयोध्या में नियमित रामलीला का आयोजन किया जाएगा।

फैसला नंबर 26- सभी कैबिनेट मंत्री अब फील्ड में जाएंगे. कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता में 18 मंडलों के लिए कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है. यह टीमें हर मंडल में 72 घंटे का प्रवास करेंगी.

फैसला नंबर 27- यूपी में पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन करने को लेकर सीएम योगी ने दी मंजूरी.

फैसला नंबर 28– प्रदेश में आने वाले पांच सालों में मेडिकल प्रोफेशनल सीटें दोगुनी होंगी. जिसमें पांच सालों में एमबीबीएस की 7000, पीजी की 3000, नर्सिंग की 14,500 और पैरामेडिकल की 3,600 सीटों को बढ़ाया जाएगा.

फैसला नंबर 29- यूपी में अब नए स्थानों पर माइक और लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं.

फैसला नंबर 30- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया अगले छह माह में पूर्ण कराएं. सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए.

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