नई दिल्ली। देश-दुनिया में इन दिनों कोरोना वायरस एक बार फिर कहर ढा रहा है. भारत में भी कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं. साथ ही ओमिक्रॉन चिंता का विषय बना हुआ है. इस बीच अगले साल देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इसमें मांग की गई है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर वहां होने वाली राजनीतिक रैलियों पर रोक लगाई जाए.
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डिजिटल रैली करने को लेकर आदेश जारी करे
सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि, वो तमाम राजनीतिक दलों को ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए डिजिटल रैली करने को लेकर आदेश जारी करे. याचिका में कहा गया है कि, चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक रैलियों को लेकर जो आदेश दिया गया है, उसका पालन नहीं हो रहा है. यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है.
ओमिक्रॉन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जताई चिंता
वहीं इससे पहले गुरुवार को कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे पर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जताई है. साथ ही हाईकोर्ट ने आगामी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक बड़ी अपील की है. हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री और चुनाव आयुक्त से चुनावों को टालने पर विचार करने को कहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री इस पर विचार करें क्योंकि जान है तो जहान है.
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चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की भी अपील
साथ ही कोर्ट ने तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाने की भी अपील की. कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार टीवी व समाचार पत्रों के माध्यम से करें. यह बात जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए कही.