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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित

लखनऊ। छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कहा कि, पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन निर्धारित समयसारिणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

डाटा फीडिंग के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता

उन्होंने कहा कि, छात्रवृत्ति के लिए डाटा फीडिंग के कार्य में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है तथा इसके लिए जिलाधिकारीगण अभियान चलाकर जल्द से जल्द पूरा डाटा अपलोड कराएं और सम्बन्धित विभाग भी दैनिक आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करें।

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बैठक में प्रगति विवरण प्रस्तुत करते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण के. रविन्द्र नायक ने बताया कि, पूर्वदशम में संस्था स्तर पर छात्रों को ऑनलाइन आवेदन की कार्यवाही 12 अक्टूबर, 2021 तक और संस्था द्वारा ऑनलाइन अग्रसारण के लिए 21 अक्टूबर, 2021 तक की तिथि निर्धारित की गई है।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए संस्था स्तर पर छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए 21 अक्टूूबर, 2021 तक आवेदन करना है और 28 अक्टूबर, 2021 तक संस्था स्तर से ऑनलाइन आवेदन का अग्रसारण किया जाना है।

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51 लाख छात्रों को करीब 4260 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य

बैठक में यह भी बताया गया कि, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 38,68,156 छात्रों को 3244.39 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 51 लाख छात्रों को करीब 4260 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

बैठक में यह भी बताया गया कि, छात्रवृत्ति मास्टर डाटा के अनुसार प्रदेश में 30403 हाईस्कूल, 19025 इंटरमीडिएट, 15534 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान, 4 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 21 राज्य विश्वविद्यालय, 32 निजी विश्वविद्यालय एवं 19 शासकीय स्वायत्त संस्थान हैं। बैठक में सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।

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